रांची। विधायक सरयू राय ने शनिवार को राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी और एसएसपी का हवाला देते हुए बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले में अनदेखी की गयी है।
पत्र के माध्यम से विधायक सरयू राय ने यह जानना चाहा है कि अपने पद पर न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरा करने के काफी पहले इन दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण करने के बारे में बोर्ड की मीटिंग में क्या कारण बताए गए हैं। पत्र में इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि विधानसभा में अल्पसूची के प्रश्न में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के संदर्भ में सवाल पूछा था।
इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2020 में 65, 2021 में 69 और 2022 में 80 प्रशासनिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल की निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरा होने के पहले किया है। ये स्थानांतरण सिविल सर्विसेज बोर्ड में समीक्षा के बाद किये गये हैं। हालांकि, इसके कुछ दिन पहले कार्यकाल की निर्धारित अवधि पूरा होने के काफी पहले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त का स्थानांतरण भी सरकार ने कर दिया।
सरयू राय ने भारत सरकार की अधिसूचना 28 जनवरी, 2014 और इसके आलोक में झारखंड सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2015 को निर्गत अधिसूचना के तहत गठित सिविल सर्विसेज बोर्ड के प्रावधानों का हवाला देते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि स्थानांतरण की अधिसूचना नियमों की अवहेलना है। इन दोनों स्थानांतरणों में राजनीतिक हस्तक्षेप की बू आती है।
उन्होंने लिखा है, अफसोस है कि राज्य सरकार दायित्व का पालन करने के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। इससे पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। वे हतोत्साहित होंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनहित पर होगा। पत्र में सरयू राय ने जानना चाहा है कि दोनों पुलिस पदाधिकारियों के समय पूर्व स्थानांतरण में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है? यदि किया गया है तो क्या आप इससे मुझे अवगत कराने अथवा इसे सार्वजनिक करें।
उन्होंने कहा कि स्वार्थ से प्रेरित, अनुचित राजनीतिक दबाव पर प्रशासन के जिम्मेदार पदाधिकारियों के समय पूर्व स्थानांतरण पर रोक लगाएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि बोर्ड इस बारे में समुचित प्रक्रियाओं का पालन करे। उन्होंने मांग की है कि जमशेदपुर और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के समय पूर्व स्थानांतरण के साथ ही विधानसभा मे मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने विगत तीन वर्षों में समय पूर्व स्थानांतरित किए गए पदाधिकारियों की जो संख्या दिया है उनके स्थानांतरण में बोर्ड ने जो कारण अंकित किया है उनकी जानकारी दें।
