नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। मंत्रालय ने छह साल के इंतजार के बाद 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठें अधिसूचित की हैं। यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। जीएसटीएटी की राज्यस्तरीय पीठों की स्थापना से व्यवसायों से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा संभव हो पाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस साल मार्च में संसद ने जीएसटी के तहत विवादों को निपटाने को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए फाइनेंस बिल में बदलाव को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने अभी पहले चरण में 31 पीठें अधिसूचित की हैं।
