प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन का उद्घाटन एवं 236 चलंत पशु चिकित्सालय वाहन का शुभारंभ किया
राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में विकास की लंबी लकीर खींची
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार तथा कृषि विभाग का उद्देश्य एवं लक्ष्य राज्य में किसान वर्ग को मजबूती प्रदान करना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड गांवों का प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोगों का जुड़ाव खेती-बाड़ी के कार्यों से है। विगत चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसान वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण किया गया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। उनकी सरकार राज्य के गांवों की जड़ों को मजबूत करने पर लगी है। जब गांव की जड़ें मजबूत होंगी तब स्थायी तौर पर राज्य भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार के गठन के चंद दिनों बाद से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तमाम चुनौतियों से लड़ते-लड़ते विगत चार वर्षों में राज्य के गरीब, वृद्धजन, महिलाएं, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने जो लकीर खींची है वह बहुत मजबूत, लंबी और गाढ़ी लकीर है उसे मिटा पाना असंभव है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को द कार्निवल बैंक्विट हॉल, डिबडीह में आयोजित प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन, रांची-2024 के उद्घाटन एवं 236 चलंत पशु चिकित्सालय वाहन के शुभारंभ कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहीं।
खेती-कृषि की वैकल्पिक व्यवस्था पर विशेष बल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में किसान वर्ग के लिए जो नीतियां बनायी गयी हैं उसका फलाफल बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर किसान वर्ग के लोग अब खेतीहर मजदूर के रूप में गिने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में किसान वर्गों के लिए खेती की वैकल्पिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसान बंधुओं को खेती-कृषि के साथ-साथ पारंपरिक व्यवस्थाओं से जोड़कर आगे बढ़ाया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मछली पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन सहित विभिन्न पशुपालन के माध्यम से जोड़ कर कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु निरंतर योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
राज्य सरकार किसानों के साथ, दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सदैव यहां के किसान परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों के दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी का निर्णय भी लिया गया है। राज्य सरकार अब कृषि कार्य के लिए किसान परिवारों को बेहतर गुणवत्ता वाले पशु प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर लोग मछली पालन के व्यवसाय से भी जुड़े हैं।
खेत-खलिहान और पशुधन ग्रामीणों का बैंक एवं एटीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों का मूलधन खेत-खलिहान और पशुधन होता है। आप इसे यह कह सकते हैं कि किसानों का बैंक और एटीएम कार्ड खेत-खलिहान और पशुधन ही है। ग्रामीण किसान परिवारों की हर जरूरत इसी से पूरी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वनोपज को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा कर रही है। ग्रामीणों को वन उपज का सही मूल्य मिल सके इसके लिए भी उनकी सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की बेहतरी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किसान पाठशाला, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना सहित कई अन्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण परिवार इन योजनाओं से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके।
इस अवसर पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, सांसद सुखदेव भगत, सांसद राज्यसभा महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन, झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
