नीतीश कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी, विवाह मंडप और सीसीटीवी योजना पर भी मुहर
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का रहा।
सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय ₹7000 से बढ़ाकर ₹9000 और सहायिकाओं का ₹4000 से ₹4500 प्रतिमाह कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू होगी। इस फैसले से राज्य पर ₹345.19 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
बैठक में कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। मुंगेर जिले में औद्योगिक विस्तार के लिए 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण को ₹124.62 करोड़ की मंजूरी दी गई। वहीं, पटना में जीविका मुख्यालय के निर्माण के लिए ₹73.66 करोड़ स्वीकृत किए गए।
‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ के तहत राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे, जिसके लिए ₹50 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। वहीं, थानों में सीसीटीवी लगाने, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ के लिए ₹100 करोड़ और नगर निकायों के विद्युत बकाया के भुगतान हेतु ₹400 करोड़ की स्वीकृति मिली।
राजस्व विभाग में 3303 नए पदों की स्वीकृति, बेसहारा गोवंश के संरक्षण हेतु ‘जीविका गोधन योजना’ और ईशा फाउंडेशन को 6 शहरों में शवदाह गृह के लिए भूमि आवंटन भी प्रमुख फैसले रहे।
