नई दिल्लीः भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल लड़ाकू विमान डील रोक के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार से सौदे को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सरकार ने कैसे राफेल डील की, इसके बारे में पूरी जानकारी सीलबंद लिफाफे में दी जाए।
हालांकि कोर्ट ने सिर्फ सरकार से राफेल डील फैसले की प्रक्रिया का ब्योरा मांगा। कोर्ट ने साथ में यह स्पष्ट कर दिया कि उसे कीमत और सौदे के तकनीकी विवरणों से जुड़ी सूचनाएं नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि राफेल डील को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है।
