आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य में नौकरशाही, बाबूगिरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाये बिना सरकार का कोई भी अभियान बिगड़े हालात नहीं बदल सकता। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार को प्रचार और सरकारी समारोह बनाने के बजाये निचले स्तर पर सिस्टम को दुरुस्त करने पर सरकार का कोई जोर नहीं है। ब्लॉक, अंचल और थाने स्तर पर आम आदमी अपने काम के लिए कितने स्तर पर परेशान होता है, यह जानने के लिए साधारण लोगों के साथ किसी चौपाल में सरकार के मुखिया को बैठना होगा। और यह साहस उनमें है नहीं। उन्होंने कहा कि गांव का एक आम आदमी ब्लॉक, अंचल या थाने में किसी साहब या बाबू के पास बैठ कर अपनी बात नहीं कर सकता। परेशानी नहीं बता सकता। नौकरशाही और बाबूगिरी तब बढ़ती है जब ऊपरी स्तर पर काम करने की नीति और नीयत नहीं होती। हेमंत सरकार के आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए आजसू प्रमुख ने कहा कि यह समय का तकाजा है कि सरकार को विकास और कल्याण की लटकी पड़ी योजनाओं के बारे में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मनरेगा, डीएमएफटी, ग्रामीण सड़क योजना, दाखिल खारिज करने, राशन कार्ड बनाने, जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के अलावा 14वें और 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायतों को सशक्त करने और सार्वजनिक सेवाओं के सुनिश्चित करने में पंचायत स्तर पर हुए कार्यों का भी लेखा-जोखा सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की ताकत लगातार कमजोर की जाती रही है। मुख्यमंत्री ने सभी जिले के उपायुक्तों को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद कर आम जनता की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो मुख्यमंत्री को यह भी जानना चाहिए कि निचले स्तर बिना पैसा कोई काम नहीं होता। प्रचार और समारोह के साथ ही आला अधिकारियों से यह भी पूछा जाना चाहिए कि गांवों की मर्जी से कितनी योजनाएं बनती और पूरी होती हैं। विकास कार्यक्रम की रुपरेखा तय करने में आम आदमी कहां खड़ा है? सच यह है कि जैसे- जैसे हेमंत सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ते जा रहा है वह आधी अधूरी तमाम घोषणाएं व वादे पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रही है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन और सफलता के लिए सरकार को ग्राम सभा को आधार बनाना होगा। पंच-पंचायत लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ग्राम सभा अगर सशक्त हो जाये तो आधे से ज्यादा समस्याओं का निष्पादन ग्राम स्तर पर ही खत्म हो जायेगा।
