नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्किम में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से की 44.80 करोड़ रुपये की दोनों किस्तें जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के कारण राज्य को हुई हानि का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है। यह टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस टीम के आकलन के आधार पर सिक्किम को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोदन निधि (एसडीआरएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 04 अक्टूबर 2023 की सुबह बादल फटने की वजह से सिक्किम में तीस्ता नदी के प्रवाह में अचानक हुई वृद्धि के कारण अनेक पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के कुछ हिस्से, चुंगथांग बांध बह गए और सिक्किम की नदी घाटी के ऊपरी इलाकों में कई छोटे शहर और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं।
बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर चौबीसों घंटे सिक्किम की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। केंद्र सरकार इस गंभीर स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में योगदान के लिए समय पर रसद संसाधन जुटाकर पूरी सहायता प्रदान कर रही है। प्रदान की गई रसद सहायता में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त टीमों की तैनाती; भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों और सेना के जवानों सहित आवश्यक खोज और बचाव उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा बिजली, दूरसंचार और सड़क, राजमार्ग तथा परिवहन मंत्रालयों की तकनीकी टीमें राज्य में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और दूरसंचार नेटवर्क की समय पर बहाली के कार्य में सहायता प्रदान कर रही हैं।
