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    Home»Top Story»इंडी गठबंधन सरकार में कमीशनखोरी और वसूली एक प्रमुख राजकीय धंधा: बाबूलाल मरांडी
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    इंडी गठबंधन सरकार में कमीशनखोरी और वसूली एक प्रमुख राजकीय धंधा: बाबूलाल मरांडी

    shivam kumarBy shivam kumarOctober 25, 2024No Comments3 Mins Read
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    रांची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। कहा है कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी इंडी गठबंधन सरकार में कमीशनखोरी और वसूली एक प्रमुख राजकीय धंधा बन गया है। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े-बड़े अधिकारियों और मंत्रियों तक की इसमें भारी संलिप्तता देखी जा रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जहां एक ओर राज्य सरकार के संरक्षण में चोरों, डकैतों और लुटेरों द्वारा झारखंड की जनता को लूटकर भय का वातावरण तैयार किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के नेताओं, मंत्रियों व अधिकारियों के द्वारा कभी टेंडर के नाम पर, तो कभी जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, तो कभी सुरक्षा देने के नाम पर, तो कभी केंद्र सरकार द्वारा भेजे जा रहे अनाज देने के नाम पर झारखंड को लूटा जा रहा है।

    हेमंत पर कसा तंज
    पिछले 5 सालों में देश में या राज्य में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। जिसमें हेमंत सोरेन का नाम उनके भ्रष्टाचार के लिए सुनहरे अक्षरों में ना लिखा गया हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं अन्य सुविधाओं में झारखंड भले ही पिछड़ रहा हो, पर हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, राज्य का नाम जरूर भ्रष्टाचार की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाकर रख दिया है। जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में झारखंड भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। सरकार के सरंक्षण में भ्रष्टाचार का प्रचार-प्रसार खुलेआम किया जा रहा है। पहाड़ों को गायब किया जा रहा है, बालू माफियाओं, भू माफियाओं और अपराधियों के कंधों पर बंदूक रखकर झारखंड की जल-जंगल-जमीन को लूटा जा रहा है। अब झारखंड की जनता ने ठान लिया है कि घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाकर रहेंगे, अपने जल-जंगल-जमीन तथा रोटी-बेटी-माटी की सुरक्षा के लिए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंक कर रहेंगे।

    झामुमो-कांग्रेस ने आदिवासी बहुल गांवों को उपेक्षित रखा
    खुद को अबुआ सरकार कहने वाली झामुमो कांग्रेस ने झारखंड के आदिवासी बहुल गांवों को उपेक्षित रखा। हेमंत सरकार के आदिवासी विरोधी रवैये के कारण झारखंड के आदिवासी बहुल गांवों में सड़क, पुल-पुलिया जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए बच्चों को पैदल ही काफी दूरी तय करनी पड़ती है, स्थानीय आदिवासी बंधु मरीजों को कंधे के सहारे खटिया पर ले जाने को मजबूर रहते हैं। एक ओर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से झारखंड समेत देशभर के 63,000 आदिवासी बहुल गांवों को विकसित करने की पहल शुरू की है। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे।

    गोगो दीदी योजना से महिलाओं को सशक्त बनायेंगे
    झारखंड एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध राज्य है, जहां महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान हमेशा से रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 5 सालों में जेएमएम, कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने ऐसी अनेक कुरीतियां व विकृतियां पैदा की, जिससे महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ा है। भाजपा जो हमेशा से महिलाओं के उत्थान और सम्मान के लिए दिन रात काम करती रही है, झारखंड की माताओं-बहनों को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता देने के लिए गोगो दीदी योजना के अंतर्गत महीने की हर 11 तारीख को 2100 रुपये की धनराशि मुहैया कराने का प्रण लिया है।

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