गरिडीह। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को यहां सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की चहारदीवारी के निर्माण कार्य के अलावा बेंगाबाद महिला महाविद्यालय का शिलान्यास किया। मौके पर स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार भी उपस्थित थे। सकल नामांकन अनुपात (जीइआर) में वृद्धि के उदेश्य से आवश्यकता के आधार पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद में महिला महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सोमवार को गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने किया। इसमें अकादमिक सह प्रशासिनक ब्लॉक, एक सौ बिस्तरों का छात्रावास, एक बीएचके क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर, प्रिंसिपल क्वार्टर, सड़क, पार्किंग, नाला, उद्यान और साइट लेवलिंग, स्ट्रीट लाइटिंग के साथ बाहरी विद्युतीकरण, सीसीटीवी और यूपीएस, अग्निशमन के लिए अंडरग्राउंड टैंक, चहारदीवारी, गेट, गार्ड रूम, लिफ्ट और फर्नीचर को शामिल करते हुए निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य की राशि रू 43 करोड़ 86 लाख 16 हजार रुपये है। महाविद्यालय का निर्माण कार्य तीन हजार छात्राओं की क्षमता (चार वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत) को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है।
सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह की स्थापना झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम-2024 (झारखंड अधिनियम संख्या-06, 2024) के द्वारा की गयी है तथा इसे अधिसूचना संख्या एलजी-03/2024-34-लेज-दिनांक-31.05.2024 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय गिरिडीह में है तथा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल अंतर्गत गिरिडीह एवं कोडरमा जिले के उच्च शिक्षण संस्थानों इस विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्र में लाया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र (गिरिडीह एवं कोडरमा जिले) में कुल चार अंगीभूत महाविद्यालय एवं नौ डिग्री/ मॉडल/ महिला महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। भविष्य में गिरिडीह एवं कोडरमा जिÞले में नये महाविद्यालय का निर्माण होने पर ये सभी सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के अंतर्गत आयेंगे। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। विभागीय पत्रांक 173/ बजट दिनांक 06-09-2024 के द्वारा सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के लिए चिन्हित भूमि की चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु तीन करोड़ नौ लाख 11 हजार पांच सौ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।