मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में कार्यों के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी है। बैंकों में बिना मतलब के पैसे पड़े न रह जायें। विकास योजनाओं के लिए जितनी जरूरत है, उतनी राशि रख कर शेष राषि सरेंडर करें। इस राशि का उपयोग दूसरी योजनाओं में किया जायेगा। सीएम शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
सीएम ने कहा कि वित्तीय अनुशासन के गड़बड़ाने से विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिया कि एक सप्ताह में सभी उपायुक्त योजनावार समीक्षा करें और गैर जरूरी राशि को ट्रेजरी में जमा करायें। दास ने कहा कि हैप्पी झारखंड-हैप्पनिंग झारखंड बनाना है। गरीब उन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास हेतु मुख्यालय, जिला व प्रखंड स्तर पर टीम बनाकर काम करें। योजना की सफलता के लिए जनभागीदारी जरूरी है। हम जितना लोगों की भागीदारी करेंगे, उतनी तेजी से सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर से प्रमंडलवार प्री बजट मीटिंग शुरू होगी। इसी दिन दूसरी पाली में प्रमंडल के उपायुक्तों के साथ बैठक की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के छह अति पिछड़े जिलों (पाकुड़, साहेबगंज, चाईबासा, गुमला, सिमडेगा व खूंटी) पर सरकार का विशेष फोकस है। इनमें से भी पाकुड़ और साहेबगंज ज्यादा पिछड़े हैं। इन्हें अग्रणी जिले में लाना है। इसके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया जायेगा। सभी डीसी व वरीय अधिकारी एक-एक गांव को गोद लें और वहां जनभागीदारी से विकास योजनाओं को लागू करायें। हर रविवार को डीसी इस गांव में जाकर लोगों से मिलें। थोड़े से प्रयास से रांची के आरा-केरम गांव की तरह ही राज्य के अन्य गांवों में भी सुधार आ जायेगा। आरा-केरम की तर्ज पर राज्य के 1000 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दीनदयाल ग्राम उत्थान योजना के तहत इन गांवों का विकास किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जल्द ही पूरे राज्य में एक साथ पंचायत स्तर पर तीन दिन का कैंप लगाकर बीमा कार्ड का वितरण किया जायेगा। आपातकालीन मेडिकल सेवा 108 के लिए सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में एंबुलेंस के लिए सबसे उचित स्थान का निर्धारण करें। एंबुलेंस में आपात स्थिति में प्रसव की भी सुविधा हो। जोहार व तेजस्विनी योजना का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे इसे सुनिश्चित करें।
दिसंबर से धान की खरीद शुरू होगी। इसके लिए पूरी तैयारी रखें। गोदाम के अभाव में किसानों को लौटना न पड़े, इसे सुनिश्चित करें। उपायुक्त मीडिया के माध्यम से किसानों को धान खरीद की प्रक्रिया और बोनस के साथ दी जा रही 1700 रुपये प्रति क्विंटल दर की जानकारी दें। बालू घाट के लिए दो कैटेगरी तय की गयी है। कैटेगरी एक में निजी उपयोग के लिए बालू मैनुअल तरीके से निकाली जानी है। कैटेगरी दो में बड़े घाटों को चिह्नित किया जाना है। डीसी 10 दिनों में घाटों की कैटेगरी कर रिपोर्ट दें।
शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी के काम में तेजी लाने का निदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में काम शुरू हो गया है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, रामगढ़ जैसे शहरों के लिए जल्द सर्वे कर सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू करें। सीसीटीवी लगने से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आयेगा, बल्कि छिनतई समेत छोटे-मोटे अपराध पर नियंत्रण लगेगा। जेल में बंद अपराधियों पर कड़ी नजर रखते हुए उनके आर्थिक स्रोत को तोड़ें।
बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि वित्तीय अनुशासन रहने से विकास कार्यों में तेजी आयेगी। बैठक में कई जिलों के उपायुक्तों, प्रखंड विकास अधिकारियों ने अपने अनुभव और अपने सुझाव दिये। मौके पर अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, सुखदेव सिंह, इंदूशेखर चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव नील कुमार बर्णवाल समेत राज्य के सभी प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व आईजी, सभी जिलों के उपायुक्त, जोहार योजना के तहत आनेवाले 17 जिलों के 68 प्रखंडों के बीडीओ समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
