इस्लामाबाद: रूढ़ीवादी मुस्लिम बहुल पाकिस्तान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का जबरन धर्मांतरण रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का मसौदा बनाने के लिए 22 सदस्यीय संसदीय समिति गठित की है। मीडिया में शनिवार को आई खबर में यह जानकारी दी गई। डॉन में प्रकाशित खबर के मुताबिक सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने नैशनल असेंबली के स्पीकर असर कैसर, सीनेट के नेता सदन शिबली फराज और नेता प्रतिपक्ष राजा जफरुल हक से परामर्श कर समिति का गठन किया। इस संबंध में सीनेट सचिवालय ने 21 नवंबर को अधिसूचना जारी की।
