विजय कुमार सिंह
बेरमो। सीएम रघुवर दास ने कहा कि भाजपा की सरकार ने संथालों के महान तीर्थ स्थल लुंगुबुरु घंटाबाड़ी को विकसित कर सम्मान दिया। संथाली भाषा ओलचिकी को मान्यता दी। पूर्व में भी संथाल के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उन्होंने संथाली भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए क्या किया। बोकारो का कठरा प्रोजेक्ट 18 वर्ष से बंद था। गुरुजी कोयला मंत्री थे। क्षेत्र के राजेंद्र सिंह भी मंत्री रहे, लेकिन इस दिशा में उन्होंने कार्य नहीं किया। वर्तमान भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 18 वर्ष के बाद बंद पड़े प्रोजेक्ट को पुन: प्रारंभ करवाया। इससे क्षेत्र के करीब चार हजार लोगों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार का सृजन हुआ। यहां विस्थापन की जो समस्या है, वह कांग्रेस की देन है। वर्तमान सरकार विस्थापन तो करती है, लेकिन पुनर्वास का भी ध्यान रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण रांची में नवनिर्मित विधानसभा भवन है, जिसके निर्माण कार्य से विस्थापित लोगों को 245 करोड़ की लागत से कॉलोनी बना कर बसाया गया। मुख्यमंत्री बेरमो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के नामांकन के अवसर पर आयोजित जनसभा में बोल रहे थे।
सीएम ने कहा कि सीसीएल के खनन क्षेत्र से प्रभावित परिवारों को वर्तमान सरकार ने नौकरी उपलब्ध करायी और आने वाले दिनों में जिसकी भी दो एकड़ जमीन खनन कार्य में जायेगी, सीसीएल उसके परिवार के एक व्यक्ति को अवश्य रोजगार देगा। यह वर्तमान सरकार का निर्णय है।
इनकी रही मौजूदगी
सभा में पूर्व सांसद रवींद्र कुमार पांडेय, विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने भी अपने विचार रखे। विधायक विरंची नारायण, भरत यादव, डाक्टर प्रह्लाद वर्णवाल, मृगांक शेखर, बासुदेव मिश्रा, रोहित लाल सिंह, प्रखंड प्रमुख गिरिजा देवी, अर्चना सिंह, कांति सिंह, विनय सिंह मंकी, एनके राय आदि उपस्थित थे।
सीएम ने बतायीं उपलब्धियां
विधानसभा क्षेत्र में 1.40 करोड़ रुपये की लागत से 78.953 किलोमीटर सड़क एवं 2.30 करोड़ रुपये की लागत से तीन पुल-पुलिया का निर्माण हुआ।
स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 5.82 करोड रुपये का लोन 582 लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया।
सुदृढ़ बिजली आपूर्ति के लिए दुग्धा में विद्युत शक्ति केंद्र का निर्माण, 121 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, 11 केवी लाइन का विस्तार, 6368 घरों तक बिजली पहुंचाकर विधानसभा क्षेत्र के शत-प्रतिशत घरों को बिजली से आच्छादित किया गया।
61.645 करोड़ की लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य, तीन चेक डैम का निर्माण, चार मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य।
70 पंचायत के 114 ग्राम खुले में शौच से मुक्त हुए, क्षेत्र में कुल 45955 शौचालयों का निर्माण हुआ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60.723 करोड़ की लागत से 4671 लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया गया।
चार नि:शुल्क 108 एंबुलेंस जरूरतमंदों की सेवा में उपलब्ध है, इससे 2882 मरीजों को लाभ मिल चुका है।
