वॉशिंगटन: अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने गुरुवार को संविधान के अस्थायी प्रावधानों को हटाते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए उठाए गए ‘बोल्ड कदम’ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बता दें कि 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आ गया, जिसकी घोषणा 5 अगस्त को की गई थी। सरकार ने राज्य से विशेष दर्जा हटाते हुए उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने सदन में गुरुवार को कहा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी और संसद ने जो कदम उठाएं हैं वे जरूरी थे। ये क्षेत्र में दीर्घकालीन स्थिरता के लिए जरूरी हैं और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए।’ रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि भारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर के स्टेटस में बदलाव करने वाले प्रस्ताव को पारित किया और प्रावधानों को बदला जो कि आर्थिक विकास में बाधा थे और अलगाववाद की भावना को बढ़ावा दे रहे थे।
उन्होंने कहा, ‘हाल के वक्त तक कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत शासन होता आया है, जो कि कानून का पुराना प्रावधान था और भारतीय संविधान के अनुसार अस्थायी व्यवस्था थी। आर्टिकल 370 ने संभवतः उन लोगों के लिए अच्छा काम किया होगा जिनका राजनीतिक पहुंच थी, लेकिन इस वजह से आम लोगों को आर्थिक अवसर नहीं मिल रहे थे।’
