रांची। राज्य सरकार ने 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। कैबिनेट की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र बुलाने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी है। इसके बाद राज्य सरकार ने विशेष सत्र संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम को स्वीकृति के लिए मंगलवार को राजभवन भेज दिया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलते ही विशेष सत्र आहूत किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। इस सत्र में जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की सिफारिश से संबंधित प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जायेगा। प्रस्ताव में सरना धर्म कोड या आदिवासी कोड में से किसकी मांग होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यूपीए की शीर्ष स्तर पर होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में सरना धर्म कोड को लेकर ही दीपावली से पूर्व झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। राज्य के आदिवासी संगठन पिछले कई वर्षों से सरना धर्म कोड और अब कुछ संगठन आदिवासी धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलन का यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई संगठनों ने धर्म कोड की मांग को लेकर रांची में देश के आदिवासी संगठनों का सम्मेलन, रैली और यहां तक की आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
सरना धर्म कोड पर झारखंड विस का विशेष सत्र 11 को
