-केसों को लंबित रखने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या पहले बताई 372, अब बताई गई 99
-गृहमंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को जांच करएक सप्ताह में रिपोर्ट देने के दिए आदेश
चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस थानों में आम लोगों के केसों को लटकाने के आरोप में फंसे जांच अधिकारियों की सही संख्या को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। पुलिस महानिदेशक की 272 जांच अधिकारियों को लेकर भेजी गई रिपोर्ट ने पुरानी रिपोर्ट को झूठला दिया है। पुरानी रिपोर्ट में एक साल से अधिक समय तक केस लटकाने वाले अधिकारियों की संख्या जहां 372 बताई गई थी, अब नई रिपोर्ट में इनकी संख्या केवल 99 बताई गई है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने अब गृह सचिव को जांच के निर्देश देकर जिम्मेदारी तय करने को कहा है।
गृह मंत्री अनिल विज पुलिस विभाग की इस रिपोर्ट को देखकर चकरा गए हैं। साथ ही काफी नाराज भी हैं। अनिल विज ने यह रिपोर्ट देखने के बाद कहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। या तो पहले वाली 373 जांच अधिकारियों की रिपोर्ट गलत है और या फिर 99 जांच अधिकारियों की रिपोर्ट गलत है। दोनों रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। पूरे मामले में कहीं न कहीं बड़ा झोल है। उन्होंने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूरे मामले की नये सिरे से जांच गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद को सौंप दी है और एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
गृह मंत्री के कार्यालय के सूत्रों का मानना है कि पुलिस विभाग के अधिकारी मामले को खत्म करने के लिए सिर्फ उन्हीं जांच अधिकारियों तक निपटाना चाहते थे, जिन्हें पूर्व में निलंबित किया जा चुका है। बाकी जांच अधिकारियों पर किसी तरह की कार्रवाई न हो, इसलिए रिपोर्ट में यह दर्ज कर दिया गया कि एक साल से जांच लंबित रखने वाले जांच अधिकारियों की संख्या ही 99 है, ताकि बाकी जांच अधिकारी बच जाएं। पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों ने भी विभाग के उच्चाधिकारियों से कहा है कि कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो पूरा पुलिस विभाग जांच अधिकारियों की कमी का शिकार हो जाएगा। ऐसे में बाकी बचे 272 जांच अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस विभाग ने बीच का रास्ता निकालने के लिए गृह मंत्री के सामने एक अलग तरह की रिपोर्ट पेश कर दी है।
गृह मंत्री अनिल विज की टेबल पर सोमवार को यह रिपोर्ट पहुंची थी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की ओर से गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद को यह रिपोर्ट दी गई थी। गृह सचिव ने गृह मंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कहा इस बात का इस बात का जिक्र है कि जिन जांच अधिकारियों के पास एक साल की समय अवधि से अधिक समय से केस लंबित हैं, उनकी संख्या 272 न होकर सिर्फ 99 है, जिसे देखकर अनिल विज नाराज हुए और पूरे मामले को शक व झोल की निगाह से देखने लगे हैं।
थानों व चौकियों में नियुक्त होंगे कुक व चतुर्थ श्रेणी के कर्म, भवनों की होगी मरम्मत
गृह मंत्री ने कहा कि मंगलवार की बैठक में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस थानों व चौकियों की इमारतों की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार किया जाए। जहां नए भवनों की जरूरत है, वहां के लिए भी प्रस्ताव भेजे जाएं। प्रदेश के सभी पुलिस थानों व चौकियों में कुक व चतुर्थ श्रेणी के कर्मी तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।
