नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक की नीलामी का पहला दौर गुरुवार को शुरू करेगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करेंगे।
खान मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 28 नवंबर को देश के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली किश्त शुरू की जाएगी। इसके तहत अरब सागर और अंडमान सागर में 13 खदानों की नीलामी की जाएगी। इन खनिज ब्लॉक में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रेत, चूना मिट्टी तथा ‘पॉलीमेटेलिक नोड्यूल’ का मिश्रण होता है।
मंत्रालय के मुताबिक इन खनिज ब्लॉक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रेत, चूना मिट्टी तथा ‘पॉलीमेटेलिक नोड्यूल’ का मिश्रण होता है। ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण और हरित ऊर्जा बदलाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह ऐतिहासिक पहल भारत के अपने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों की खोज और विकास में प्रवेश का प्रतीक है।
खान मंत्रालय ने कहा कि यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अपतटीय क्षेत्र में समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों की खोज तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा। देश के अपतटीय क्षेत्रों में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय ‘शेल्फ’, विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और भारत के अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। दरअसल भारत 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है।
उल्लेखनीय है कि संसद ने पिछले साल अगस्त में अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-2002 में संशोधन किया था, जिसके बाद अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक के आवंटन के लिए नीलामी अनिवार्य हो गई है।
