रांची। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने सोमवार को अबुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी किया। इस बार झामुमो ने अपने मेनिफेस्टो का नाम अधिकार पत्र रखा है। 22 पन्नों के इस अधिकार पत्र में किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की बात कही गई है। इसके अलावा अधिकार पत्र में झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार के साथ कृषि किसान और खेतीहर मजदूर की भी बात की गई है। शिक्षा और रोजगार, महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य और सामाजिक सुरक्षा, उद्योग शहर एवं पर्यटन, राज्यकर्मी व अनुबंध कर्मी के साथ खेल कूद को भी प्राथमिकता दी गई है।
अधिकार पत्र के प्रमुख बिंदु
• जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी
• परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा
• 60 हजार पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी
• 15 हजार पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति
• विभ्न्न कार्यालयों में 2500 पदों पर क्लर्क की नियुक्ति
• विभिन्न थानों में 10 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति
• शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही, लिपिक, व जेपीएससी व जेएसएससी के अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को समय पर पूरा किया जाएगा, इसमें 45 हजार से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी
• भूमिहीनों कगा जाति, आवासीस प्रमाण पज्ञ बनाने की प्रक्रिया आसान होगी।
• सरकार बनने के छह महीने के अंदर सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा।
• सभी सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी पद आरक्षित किये जाएंगे।
• ह्यमंईयां सम्मान योजनाह्ण के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
• शहरी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे ग्रामीण छात्राओं तथा काम-काजी महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं पूर्ण सुरक्षा के साथ छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कम-से-कम 33% प्रतिभागी महिलाएं या उनके द्वारा संचालित संस्थाएं हों, जिन्हें 50 लाख रुपए तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला थाना की स्थापना की जायेगी।
• राज्य सरकार की ओर से किसी भी परिवार में बच्ची के जन्म होने पर उपहार राशि प्रदान की जायेगी।
• आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया आदि के मानदेय में आगामी कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि की जाएगी।
• राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिकेज उपलब्ध करवाते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
• सक्रिय महिला, समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि खरछढर से जुड़े सभी कमियों, के मानदेय में 25 से 100 फीसदी की वृद्धि की जाएगी।
• प्रत्येक ग्राम संगठन को जीरो फीसदी ब्याज दर पर 15-15 लाख रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाया जाएगा
• राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएंम स्कूल आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के साथ-साथ 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किये जाएंगे।
• राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
• राज्य में 10 वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
• सभी प्रखंडों और जिलों में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
• सरायकेला, गुमला, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा एवं साहेबगंज में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• राज्य में अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवक/युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा एवं
• नौकरी नहीं मिल पाने की स्थिति में युवक-युवतियों को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
• राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में नर्स के पद पर 5,000 नियुक्तियां एवं विभिन्न स्तर पर चिकित्सकों के 1,500 पद भरे जाएंगे।
• पर्यटन विकास निगम, आवास बोर्ड, कृषि विपणन समिति, बिजली उत्पादन एवं वितरण निगम को सुदृढ़ करते हुए विभिन्न पदों पर 15,000 युवकों-युवतियों को नौकरी उपलब्ध करवाया जाएगा।
• कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, उद्यान, सहकारिता, डिग्री आदि महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर 10,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा।
• क्षेत्रीय एवं आदिवासी भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
