झारखंड में एनआरसी लागू नहीं होगा : आलम

रांची। हेमंत सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायेगी। इसे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। कैबिनेट मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल कांग्रेस, झामुमो और राजद के घोषणा पत्रों को मिलाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि अब झारखंड के लोगों को तनाव और भय नहीं झेलना होगा। अब लोगों को लाइन में खड़ा नहीं किया जायेगा।
आलमगीर आलम ने कहा कि हम अगले 360 दिनों में सारी रिक्तियां भरने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही नये रोजगार के संसाधनों का भी सृजन किया जायेगा। महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों की सुनवाई फास्ट टैÑक कोर्ट मेें होगी। उन्होंने कहा कि विश्वास दिलाते हैं कि पांच साल में सभी वादे पूरे किये जायेंगे। सरकार के पास अलादीन का चिराग तो नहीं है कि झट से सारी समस्याओं का निदान हो जाये, लेकिन धीरे-धीरे तमाम समस्याओं का हल निकाल लिया जायेगा। सीएए के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। एकजुट होकर देश का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनआरसी लागू नहीं होगा।
डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमें अपने सारे वादे याद हैं और रविवार की पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने पत्थलगड़ी और सीएनटी- एसपीटी के सारे केस वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पारा शिक्षक समेत तमाम अनुबंधकर्मियों का मानदेय रुका पड़ा था। इनके बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि कोई भूख से नहीं मरे। कोई भूखा नहीं रहेगा। तमाम उपायुक्तों को जिला स्तर की रिक्तियों को भरने का आदेश दिया गया है। राज्य स्तर पर भी रिक्तियों को जल्द भरा जायेगा।
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, शमशेर आलम, राजेश ठाकुर, गुंजन सिंह, विधायक दीपिका पांडेय सिंह, ममता देवी समेत अन्य उपस्थित थे। मौके पर इन दोनों को कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहना कर सम्मानित किया। डॉ उरांव ने कहा था कि झारखंड में कांग्रेस सरकार बनने तक वह फूलों की माला ग्रहण नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि यह संकल्प पूरा हो गया है।