सरायकेला/राजनगर/कुनाबेड़। सीएम रघुवर दास ने कहा कि आदिवासियों, मूलवासियों की समृद्धि का नारा देने वाले कांग्रेस और झामुमो ने झारखंड के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम तो ऐसी पार्टी है, जिसने झारखंड के आंदोलनकारियों को सम्मान तक नहीं दिया। ये क्या झारखंड का विकास करेंगे। विकास जेएमएम के डीएनए में है ही नहीं। सीएम रघुवर दास सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के राजनगर स्थित कुनाबेड़ा में जनसभा में बोल रहे थे।
ईचा डैम निर्माण में कोई गांव विस्थापित नहीं होगा
सीएम रघुवर दास ने कहा कि ईचा डैम निर्माण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति बहुत हुई। आश्वस्त करता हूं कि ईचा डैम निर्माण में कोई गांव विस्थापित नहीं होगा। हां यह सत्य है कि विकास कार्य में जमीन की जरूरत होती है। वर्तमान सरकार पहले पुनर्वास फिर विस्थापन के तहत कार्य करती है। विधानसभा निर्माण में विस्थापित लोगों को पुनर्वासित किया गया। विस्थापन झारखंड को विरासत में मिला है।
कल्याण मंत्री रहकर खुद का किया कल्याण
सीएम रघुवर दास ने कहा कि आपके विधायक कल्याण मंत्री भी रहे, लेकिन क्षेत्र और जनता के प्रति विकास में गंभीरता नहीं दिखाई। खुद का कल्याण जरूर किया। इन्होंने यहां निर्मित होने वाले पुल का निर्माण नहीं होने दिया। लेकिन इस पुल का निर्माण जरूर होगा। राजनीतिक अपराधी को प्रश्रय नहीं मिलेगा। विकास कार्य में अवरोध करने वालों को घाघीडीह जेल भेजा जायेगा।
राजनगर में महिला कॉलेज खुलेगा
सीएम रघुवर दास ने कहा कि यहां की बच्चियों की मांग के अनुरूप राजनगर में महिला कॉलेज खुलेगा। आवश्यकता के अनुरूप आइटीआइ प्रारंभ करने का कार्य होगा। सरकार गठन के तीन माह के अंदर इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जायेगा।
2014 के बाद बंद उद्योग प्रारंभ हुए
सीएम रघुवर दास ने बताया कि 2014 से पूर्व आदित्यपुर गम्हरिया में कई उद्योग बंद थे, जिसे 2014 के बाद प्रारंभ किया गया, इससे करीब एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला। यह सब नयी उद्योग नीति की वजह से हुआ।
सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्य गठन के बाद 2014 तक 30 लाख घरों तक पांच साल में बिजली
मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में झारखंड के सिर्फ 38 लाख घरों में बिजली थी। 30 लाख घर बिजली से वंचित थे। वर्तमान सरकार ने विगत पांच वर्ष के अंदर 30 से लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी। जिस राज्य में 134 ग्रिड की जरूरत थी, वहां कांग्रेस के 67 साल के शासनकाल में मात्र 38 ग्रिड बना था। वर्तमान सरकार 70 ग्रिड एवं 200 सब स्टेशन का कार्य फरवरी 2020 तक पूरा कर देगी। इसके बाद हम 24 घंटे बिजली जनता को उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे।
जनवरी में फिर किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता
जनसभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना के जरिये राज्य के 35 लाख किसानों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। योजनाओं के तहत किसानों को दो किस्त में राशि कृषि कार्य के लिए प्रदान की गयी है। जनवरी माह में किसानों को तीसरी किस्त प्राप्त होगी।
हर जरूरतमंद को मिल रहा है आवास
सीएम रघुवर दास ने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना नया भारत-नया झारखंड बनाने का है। 2022 तक कोई भी बेघर ना रहे। इस दिशा में कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवास मिला। राज्य सरकार ने भी भीमराव अंबेडकर योजना के तहत विधवा बहनों को, मछुआरा भाइयों के लिए वेद व्यास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया। पहाड़ों पर रहने वाले आदिम जनजाति परिवार को बिरसा आवास योजना का लाभ मिल रहा है।
14 साल में झारखंड में बदल गये थे नौ सीएम, भाजपा ने दी मजबूत सरकार: रघुवर दास
आजाद सिपाही संवाददाता
खरसावां/सिनी। सीएम रघुवर दास ने कहा कि 14 साल में नौ मुख्यमंत्री बने। कमजोर सरकार बनी। 2014 तक अफसरशाही, भ्रष्टाचार, उग्रवादी गतिविधियां बेलगाम रहे। 2014 में भाजपा को जनादेश दिया। पांच साल में हमने भ्रष्टाचार कम किया। 80 प्रतिशत उग्रवादी समाप्त हुए। 20 प्रतिशत जो उग्रवादी बचे हैं, उन्हें भी जल्द समाप्त कर दिया जायेगा। उग्रवाद को समाप्त करने के लिए वर्तमान सरकार ने पुलिस विभाग में नियुक्तियां कीं। पुलिस को पूरी छूट दी गयी कि उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। आज परिणाम सामने है, लातेहार का गारू, लोहरदगा का पेशरार और चाईबासा का गुदड़ी, जो 2014 से पूर्व अतिउग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की गिनती में आता थे, आज वहां शांति है। सीएम खरसावां विधानसभा क्षेत्र स्थित सिनी में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे।
पूछें, जनता के लिए क्या किया
रघुवर दास ने कहा कि जब झामुमो और कांग्रेस के लोग आपसे वोट मांगने आयें, तो उनसे पूछें कि उन्होंने आप के लिए सत्ता में रहते हुए क्या किया। भाजपा ने आरक्षण देने की बात कही। इस कार्य को तीन माह पूर्व ही प्रारंभ करवा दिया गया। सभी जिला के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि सर्वेक्षण कर सरकार को आंकड़ा दें, ताकि जनसंख्या के अनुरूप पिछड़ों को आरक्षण दिया जा सके। आज इन्हीं बातों को अन्य राजनीतिक दल के लोग बोल रहे हैं।
