समूह-समितियों के जरिये चलेगी पंचायती राज व्यवस्था: आलमगीर

रांची। झाखंड में ग्राम पंचायतों के चुनाव अगले साल जून के पहले संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को वैकल्पिक तौर पर संचालित करने के लिए रास्ता निकालने में जुट गयी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं होते, तब तक पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रत्येक पंचायत में समूह या समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है। इन समूहों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत कार्य कर चुके जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।
श्री आलम ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव कराये जाने तक संवैधानिक तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था कायम कर लेगी। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श जारी है। राज्य सरकार किसी हाल में पंचायतों में विकास योजनाओं में गतिरोध नहीं आने देगी।
चार जनवरी को खत्म हो रहा कार्यकाल
झारखंड में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आगामी चार जनवरी को समाप्त हो रहा है। कोरोना के कारण इस वर्ष पंचायतों का त्रिस्तरीय चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इस साल 31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों का विघटन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन यह प्रक्रिया भी फिलहाल अटकी पड़ी है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 31 दिसंबर तक पंचायतों की प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
मुखिया संघ ने विस्तार मांगा
इधर राज्य मुखिया संघ की ओर से इस संबंध में चुनाव होने तक के लिए विस्तार मांगा गया है। चुनाव नहीं होने और पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तार नहीं मिलने से शक्ति बीडीओ और डीसी को चली जायेगी। संघ का मानना है कि अधिकारियों को शक्ति मिलने से गांवों का विकास शिथिल पड़ जायेगा। 15वें वित्त आयोग का पैसा पंचायतें खर्च नहीं कर पायेंगी।
2015 में हुए थे पंचायत चुनाव
झारखंड में दूसरी बार पंचायत चुनाव 2015 में हुए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चार चरणों में 22 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच कराये गये थे। 24 जिलों के 263 प्रखंडों में 4402 ग्राम पंचायतों मुखिया के लिए चुनाव हुए थे।