रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को आजसू विधायक सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से किया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने , सेनानियों को मिलनेवाली सुविधाएं तथा सम्मानजनक पेंशन देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 20 अप्रैल 2021 को झारखंड आंदोलनकारियों, आश्रितों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने एवम सम्मानजनक पेंशन देने के लिए कई प्रावधान किया गया है।
झारखंड आंदोलनकारियों के मामले में स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारियों के कारण बना है। अभी तक आंदोलनकारियों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सदन में आंदोलनकारियों के पक्ष में सम्मानजनक बातें आना चाहिए। विधायक मथुरा महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी आज भी हासिये पर हैं। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां भी आंदोलनकारियों को सुविधा मिले। विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि आंदोलनकारियों को आवास और सहयोग राशि मुहैया कराई जाय। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नीति को मंगाकर सरकार अध्ययन करेगी और जल्द उचित निर्णय लेगी।
