आजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली।
राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस एवं न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की वृहद खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जनहित याचिका से जुडे तमाम दस्तावेजों की मांग की। अदालत ने इसके लिए अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त को मुकर्रर की है। अदालत ने यह केस उस दिन के लिए पहले नंबर पर सूचीबद्ध किया है।
सिब्बल ने कहा कि यह मामला भयादोहन से जुड़ा हुआ:
अदालत में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला भयादोहन से जुड़ा हुआ है। पूरी याचिका उगाही के लिए दायर की गयी थी। अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी को आधार बनाते हुए सिब्बल ने कहा कि इस तरह मामले को लेकर जांच भी जारी है। ऐसे में अदालत को यह याचिका खारिज कर देनी चाहिए। हालांकि अदालत ने पहले दस्तावेजों को देखने की बात कही है। इडी की ओर से सोलिसिटर जनरल आॅफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।
