आजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने लीज की अवधि को पांच साल से बढ़ा कर 35 वर्ष करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, रेलवे की जमीन के रेलवे लैंड लीज (एलएलएफ) की फीस में कटौती का फैसला हुआ।
लैंड लाइसेंस फीस 6 से घटा कर 1.5 फीसदी:
रेलवे की जमीन के एलएलएफमें बड़ी कटौती का फैसला हुआ है। लैंड लाइसेंस फीस 6% से कर 1.3 फीसदी की गयी है। जमीन की बाजार कीमत पर अब 1.5 फीसदी लैंड लीज फीस ली जायेगी। इसमें 1 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस देनी होगी।
पांच सालों में 300 से ज्यादा शक्ति टर्मिनल बनाये जायेंगे:
अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किये गये हैं। अगले पांच सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाये जायेंगे। इससे 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे। पीपीपी मोड पर स्कूल भवन और हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किये जा सकेगा। सोलर प्लांट बनाने के लिए कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करायी जायेगी। लीज की लंबी अवधि से निवेश बढ़ेगा।
पांच साल में 14,597 मॉडल स्कूल विकसित किये जायेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम-श्री योजना के तहत पांच साल में 27 हजार 360 करोड़ की लागत से देश में 14,597 स्कूल विकसित किये जायेंगे। पीएम श्री के स्कूलों में शिक्षा देने का तरीका आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र होगा, जिसमें खोज करने और सिखाकर पढ़ाने वाले तरीकों पर जोर दिया जायेगा। यहां आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लास रूम, खेल और अन्य सुविधाओं सहित आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जायेगा। एक ब्लॉक में दो मॉडल स्कूल विकसित किये जायेंगे। ये ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगह स्थापित किये जायेंगे। इन स्कूलों के लिए पोर्टल बनाया जायेगा, जिसमें राज्य और स्कूल भी मॉडल स्कूल विकसित किये जाने को लेकर आवेदन कर सकेंगे।
