मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ एवं सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार और स्वरोजगार दूंगा : हेमंत

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा सत्र के समापन अभिभाषण में कहा कि मणिपुर में आदिवासी समाज का उत्पीड़न हो रहा है और वहां की सरकार मूकदर्शक बन तमाशा देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संरक्षण नियमावली में पिछले वर्ष ग्राम सभा के अधिकार को छीन लिया गया और फिर लोकसभा के चल रहे मानसून सत्र में वन संरक्षण कानून में केंद्र सरकार ने ऐसे संशोधन कर दिये हैं कि भविष्य में आदिवासियों से उनका जंगल ही छीन लिया जायेगा, परंतु मैं न तो पिछले साल के संशोधित नियमावली को इस राज्य में लागू होने दिया और न ही अभी कानून में किये गये बदलाव से आदिवासियों को उनके जंगल से बेदखल करने की केंद्र सरकार के मनसूबे को सफल होने दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द राज्य सरकार विस्थापन आयोग, एससी एवं एसटी आयोग का भी गठन करने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखाड़ के मद में राज्य को केंद्र सरकार द्वारा 9000 करोड़ रुपये देना था, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य को मात्र 500 करोड़ों ही दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 8 लाख वंचित पात्र लाभुकों के लिए पीएम आवास स्वीकृत करने का बार-बार मांग कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विधानसभा के द्वारा 1932 के खतियान वाली स्थानीयता और पिछड़ों को 27% आरक्षण वाले विधेयक को पारित करा कर हम लोग भेजते हैं, तो उसको राज्यपाल के यहां लटका दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा संदेश विधानसभा को नहीं भेजना इसी साजिश का हिस्सा है, जिससे कि हम लोग यह दोनों विधेयक फिर से विधानसभा से पारित करके राज्यपाल को नहीं भेज पायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक न हो हम इसके लिए कानून लाये। गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जब इस प्रकार का कानून पहले से ही लागू है, तो हम इसे छात्र हित में जब लागू कर रहे हैं, तो फिर यहां के विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है।
मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ एवं सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार और स्वरोजगार दूंगा : हेमंतराज्य में और 40 से 50 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम हजारों पदों पर नियुक्ति कर चुके हैं, वहीं और 40 से 50 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार एवं स्वरोजगार दूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार अपराध पर पूर्ण नियंत्रण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। डीजीपी एवं पुलिस के बड़े अधिकारियों को हमने साफ कह रखा है कि अपराध पर किसी भी हालत में लगाम लगायें, इसमें आप को खुली छूट है एवं किसी का पैरवी भी आपको नहीं सुनना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में हजारों घर जला दिये गये सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गयी है, परंतु सरकार नाम मात्र के लिए एफआइआर दर्ज की है, वह भी सर्वोच्च न्यायालय से फटकार लगने के बाद।