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    Home»Jharkhand Top News»झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को, SIR और MMDR संशोधन पर होगी चर्चा
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    झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को, SIR और MMDR संशोधन पर होगी चर्चा

    shivam kumarBy shivam kumarNovember 17, 2026Updated:November 17, 2026No Comments4 Mins Read
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    रांची। झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDR Amendment Act), 2026 के मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी। दोनों ही मुद्दों पर राज्य सरकार अपना पक्ष सदन में रखेगी। साथ ही, इन विषयों पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से 25 और 26 नवंबर को सदन की बैठक बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। दोनों दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

    यह बैठक षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगी। मानसून सत्र को 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

    25 नवंबर को SIR, 26 नवंबर को MMDR पर चर्चा

    विशेष सत्र के पहले दिन यानी 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा उठने की संभावना है। वहीं, 26 नवंबर को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में किए गए संशोधन यानी MMDR Amendment Act, 2026 पर चर्चा प्रस्तावित है। हालांकि, विस्तृत कार्यसूची जारी होने के बाद ही चर्चा का अंतिम क्रम स्पष्ट होगा।

    राज्य सरकार दोनों मुद्दों पर सदन में अपनी चिंताएं और मांगें रख सकती है। इसके साथ ही प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है।

    MMDR संशोधन से झारखंड के राजस्व अधिकारों पर चिंता

    झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबा सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिजों से मिलने वाला राजस्व विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अहम है।

    केंद्र सरकार की ओर से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन के तहत राज्यों की ओर से खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, सेस और अन्य शुल्क लगाने की शक्तियों पर शर्तें निर्धारित की गई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें केंद्र की ओर से तय शर्तों और प्रतिबंधों के अनुरूप ही ऐसे शुल्क लगा सकेंगी।

    झारखंड सरकार को आशंका है कि इस संशोधन से राज्य के राजस्व और वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। राज्य का तर्क है कि खनन गतिविधियों का सीधा असर स्थानीय आबादी, पर्यावरण और आधारभूत ढांचे पर पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

    दूसरी ओर, केंद्र सरकार इस संशोधन को देशभर में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। केंद्र का तर्क है कि अलग-अलग राज्यों में कर और शुल्क की अलग-अलग दरों से खनन उद्योग पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और निवेश प्रभावित हो सकता है।

    SIR पर मतदाताओं के अधिकारों और पारदर्शिता का मुद्दा

    विशेष सत्र का दूसरा प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया संचालित की जाती है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है।

    इस प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं। विपक्षी दल दस्तावेजों की मांग, सत्यापन प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट जाने की आशंका जैसे सवाल उठा रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है।

    झारखंड सरकार भी SIR को लेकर अपनी चिंताएं सदन में रख सकती है। चर्चा के दौरान मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा, सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटने देने जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं।

    केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी

    25 और 26 नवंबर को होने वाला विशेष सत्र झारखंड के आर्थिक, वित्तीय और लोकतांत्रिक हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर होगा। एक ओर MMDR संशोधन के जरिए खनिज संपदा और राज्यों के वित्तीय अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी ओर SIR के माध्यम से मतदाता सूची की पारदर्शिता और मतदान के अधिकारों का विषय है।

    अब सबकी नजर विधानसभा की कार्यवाही पर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार दोनों मुद्दों पर सदन में क्या तर्क रखती है, कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में क्या मांगें शामिल की जाती हैं।

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