रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने पांच वर्ष की उम्र से ऊपर के ऐसे सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने का निर्देश दिया है, जिनके मां-पिता या अभिभावक सजायाफ्ता हैं, अथवा जेलों में बंद हैं। जेल में मां के साथ बंद ऐसे बच्चों की प्रोफाइलिंग करें तथा उन बच्चों को आवासीय, आश्रम या गुरुकुल स्कूलों में एडमिशन कराया जाये। मुख्य सचिव गुरुवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा कर रही थीं।
सजायाफ्ता कैदियों का स्थानांतरण सेंट्रल जेलों में करें
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी हार्डकोर अपराधियों एवं हार्डकोर नक्सलियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो। जब तक पूर्ण रूप से कोर्ट का डिजिटलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक कैदियों का ट्रायल वीसी के जरिये करायेें। उन्होंने राज्य के 24 जिलों के न्यायालयों की अदालतों एवं जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य के विभिन्न कारावासों में बंद सजायाफ्ता बंदियों को केंद्रीय कारागारों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जेलों में मोबाइल डिटेक्ट करने के लिए उपकरण खरीदे जायें।
बैठक में मुख्य रूप से प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एसकेजी रहाटे सहित कई पदाधिकारी
उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी गृह रक्षकों के वेतन का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करें तथा सभी को ड्यूटी आवंटित हो। कस्तूरबा विद्यालयों में दो-दो महिला होमगार्ड की तैनाती करें। साथ ही विभिन्न बैंकों एवं कालेजों से भी समन्वय स्थापित कर होमगार्ड तैनात किये जायें। गृह रक्षकों का डाटा आॅनलाइन करें तथा कार्य आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से करें।
चार जिलों में पुलिस लाइन का निर्माण शुरू हो
मुख्य सचिव ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा करते हुए दुमका, पलामू, चाइबासा, सरायकेला-खरसावां में पुलिस लाइन निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीएमसी के चयन की प्रक्रिया जल्द पूरा कर डीपीआर तैयार करें। पुलिस लाइन में विभिन्न खेलों की सुविधा भी उपलब्ध करायें।
सभी होमगार्ड का हो रहा बीमा
विभाग ने बताया कि अब तक 18000 गृह रक्षकों में से 17563 का आधार नंबर एवं बैंक खाता संग्रह कर सीडिंग का कार्य हो चुका है। होमगार्ड बैंड के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं अतिरिक्त बैंड सृजन का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। साथ ही सभी होमगार्ड का प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत बीमा कराया जा रहा है।
