-गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मिल रहा लाभ: राहुल पुरवार
रांची। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना लेकर आयी है। इसके तहत राज्य के सरकारी अथवा गैर सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी करनेवाले में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है। इसके तहत यूजीसी नेट या सीएसआइआर नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25000 रुपये प्रतिमाह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22500 रुपये प्रतिमाह चार साल तक दिये जायेंगे। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1500 रुपये प्रति माह, स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2000 रुपये प्रति माह की शिक्षण सहायता प्रदान की जायेगी। प्रधान सचिव शुक्रवार को सूचना भवन में हेमंत सरकार की चार साल की उपलब्धियों पर आयोजित संवाददाता समेम्लन में बोल रहे थे। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी सहित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
छात्रों को मिलेगा शिक्षा के लिए ऋण:
पुरवार ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत छात्रों को उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के लिए चार फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज की रियायती दर पर 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जायेगा। शिक्षण अवधि तक ऋण पर इएमआइ नहीं देने होगा।
प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में मदद:
प्रधान सचवि ने कहा कि यूपीएससी, जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही 2500 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड से 12वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में 27000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही:
पुरवार ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की योजना है। इसके तहत डिप्लोमा करने के लिए 15000 रुपये की वार्षिक सहायता एवं डिग्री के लिए 30000 की वार्षिक सहायता दी जायेगी।
शुरू की जा रही हैं योजनाएं:
प्रधान सचिव ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। इसमें झारखंड उच्च शिक्षा योग्यता छात्रवृत्ति योजना, सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुसंधान अनुदान, प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान, झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना, दिव्यांग एवं अनाथ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं। उन्होंने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किये जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया।
सुधार के लिए उठाये जा रहे कई कदम:
प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग करने के लिए मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट (झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक) का प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों के पारिश्रमिक को बढ़ा कर 57,700 रुपये प्रति माह एवं पॉलिटेक्निक में 56100 रुपये प्रति माह किया गया है। रांची में स्थित विज्ञान केंद्र का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, डालटनगंज, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, दुमका में जिÞला विज्ञान केंद्रों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है। नेतरहाट में डिजिटल प्लेटोरियम के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है।
हेमंत सरकार के चार साल: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में बढ़े कदम
