रांची। झारखंड सचिवालय सेवा के अधिकारी 6 जून से अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। सचिवालय सेवा संघ की बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति पर सहमति बनी है। अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया कि प्रोजेक्ट भवन में अपनी लंबित मांगों को लेकर विगत दिनों बैठक की गयी थी।
इस बैठक में कार्मिक विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष से अधिक समय से उप सचिव और संयुक्त सचिव के पद सृजन के मामल में कार्रवाई के प्रति उदासीनता और अनावश्यक विलंब को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया था। बता दें कि इस मामले में पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा पदों में बढ़ोतरी के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है।
साथ ही वर्तमान में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों से अनौपचारिक रूप से सचिवालय सेवा के पदों की जानकारी प्राप्त करते हुए पद कटौती करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका सचिवालय सेवा संघ ने विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि सचिवालय में एक ओर आउटसोर्सिंग, प्रतिनियुक्ति और रिटायर पदाधिकारियों का सेवा विस्तार कर काम लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सचिवालय में सचिवालय सेवा के पदों में कटौती की जा रही है, जो हास्यास्पद भी है।
