रांची। राज्य सरकार ने रांची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट प्रतिदिन की मांग अफसरों से की है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, क्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक रांची, उपायुक्त रांची, नगर आयुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सिटी और पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक को पत्र लिखा है और सरकार के दिये गये निर्देशोंं का अनुपालन प्रतिवेदन का अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुख्य सचिव झारखंड एल ख्यांग्ते ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त करने और जाममुक्त करने की दिशा में अधिकारियों के साथ 14 मार्च को बैठक की थी। इस बैठक में कई दिशा-निर्देश दिये गये थे। ऐसे में उन निर्देशों के अनुपालन में क्या प्रगति हुई, इस पर रिपोर्ट मांगी गयी है। सीएस ने इसके बाद एक अप्रैल को संबंधित ट्रैफिक पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा था।
हाइकोर्ट ने भी लगायी है फटकार
झारखंड हाइकोर्ट भी रांची शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर याचिका दायर है। 9 मई को इसमें सुनवाई भी हुई, जिसमें हाइकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि कई निर्देशों के बावजूद रांची की ट्रैफिक सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है। वहीं, मेन रोड में सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक ट्रैफिक नियम का रोज उल्लंधन भी होने पर नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा दो पहिया वाहन वाले अब भी बिना हेलमेट के चलते हैं, ट्रिपल राइडिंग भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसे दोषियों से लगातार चालान काटे जा रहे हैं।
