चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल ने आज पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हक पैनल का इस्तेमाल किसानों के कर्ज माफ करने केे बजाय बिजली बिल थोपने के लिए करने का आरोप लगाया।
पार्टी प्रवक्ता डॉ़ दलजीत सिंह चीमा ने आज यहां एक बयान में कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि पैनल का गठन किसानों की कर्ज माफी को लेकर सुझाव देने के लिए किया गया था लेकिन पैनल ने कृषि सब्सिडी समाप्त करने का सुझाव दिया। डॉ़ चीमा ने कहा कि यह सरकार के इशारे पर ही हुआ होगा जो किसी न किसी बहाने नि:शुल्क बिजली सुविधा समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके लिए हक समिति का इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि किसानों की विभिन्न श्रेणियों पर बिजली के बिल लागू किये जाएंगे।
सरकार ने नये ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली सब्सिडी देने से मना कर दिया है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी लगातार बिजली सब्सिडी का विरोध करते रहे हैं। डॉ़ चीमा ने दावा किया कि प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल में नि:शुल्क बिजली के कारण ही किसानों के कृषि खर्चों में कमी आई थी।
उन्होंने कहा कि वैसे भी यही एक तरीका है जिसस सरकार किसानों को कोेई राहत दे पा रही है और यह सुविधा हटाना, वह भी ऐसे समय में जब 250 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, घातक होेगा। उन्होंने दावा किया कि शिअद आंदोलन करेगा और सरकार के इन इरादों को सफल नहीं होने देगा।
