– भंडारण के 30 दिन के फुटेज मांगे, 55 लाख का जुर्माना लगाया
झांसी। बेतवा नदी में अवैध बालू खनन के मामले ने जोर पकड़ लिया है। एनजीटी ने मोठ के ग्राम मानिकपुरा में संचालित अवैध बालू घाट की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बालू भंडारण के 30 दिनों का सीसीटीवी फुटेज पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, संबंधित अधिकारियों और पट्टाधारक को भी तलब किया गया है। पिछले छह माह में 55 लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना बताता है कि अवैध खनन की स्थिति क्या रही होगी?
सामाजिक कार्यकर्ता मदन सेन ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी कि मानिकपुरा बालू घाट पर बेतवा नदी की मुख्यधारा के बीच से रास्ता बनाकर अवैध रूप से बालू खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग द्वारा बार-बार औचक निरीक्षण किए गए और अवैध खनन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन कार्यवाही अपर्याप्त होने के कारण खनन दोबारा शुरू हो गया। फर्जी तरीके से बालू का भंडारण भी किया गया।
एनजीटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को माइनिंग क्षेत्र और बालू भंडारण का 30 दिनों का सीसीटीवी फुटेज सील बंद करके न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। पिछले छह महीनों में अवैध खनन के लिए 55 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 06 महीनों में ही लगभग 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
