रांची। झारखंड के एलएलएम और पीएचइडी उपाधि प्राप्त 28 न्यायिक पदाधिकारियों का वेतन में बढ़ोतरी की गयी है। सरकार ने इन्हें उच्च योग्यता भत्ता शर्तो के साथ देने की स्वीकृति दी है। हाइकोर्ट की अनुशंसा के आलोक में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है। उच्च योग्तया भ न्यायिक पदाधिकारियों को झारखंड न्यायालय सेवा में योगदान की तिथि से दी गयी है।
उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता इसके अनुसार ही अनुमान्य होगा। इन न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता भत्ता का लाभ इस शर्त के अनुसार दिया जायेगा कि उन्हें इस संबंध में पूर्व में एलएलएम उपाधि पर दिये गये लाभ की राशि का समायोजन कर लिया जाये। वहीं, एलएलएम और पीएचइडी उपाधि की वैधता पर उच्च न्यायालय के द्वारा संपुष्ट होने के बाद ही उक्त भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा।
