जनता की समस्या लेकर रामगढ़ पहुंची पिछड़ा आयोग, भू-अर्जन ने मिली भारी गड़बड़ी
रामगढ़। पिछड़े वर्गों के लोगों की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस समाज के लोगों की आवाज प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए राज्य आयोग की टीम रामगढ़ जिले में योजनाओं की समीक्षा कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही नौकरी में भी इन्हें प्राथमिकता मिले। यह बातें गुरुवार रामगढ़ में आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि रामगढ़ जिले में राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं। जिला प्रशासन का कार्य सराहनीय है। इसके बावजूद पिछड़ा आयोग को मिले आवेदन के आधार पर जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया है। जिला प्रशासन में कुछ शिकायतों से आधार पर अपना जवाब पेश किया है। जिन सवालों के संतोषजनक जवाब उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, उन पर बेहतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बैठक के दौरान भू-अर्जन विभाग में कई गड़बड़ियां पाई गई है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें गलत तरीके से रकम का भुगतान किया गया है। जमीन का मामला हाई कोर्ट में लंबित है, इसके बावजूद एक पक्ष को भू-अर्जन विभाग के द्वारा भुगतान किया गया है। इस मामले को डीसी चंदन कुमार ने भी काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने भू अर्जन पदाधिकारी को शो-कॉज नोटिस किया है।
दो दिवसीय दौरे पर कई विभागों का होगा स्थल निरीक्षण
आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि दो दिवसीय दौरे पर टीम रामगढ़ आई है। यहां कई विभागों के द्वारा संचालित किए जाने वाली योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मत्स्य विभाग और कृषि विभाग को लेकर कई शिकायतें भी सामने आई हैं। इसको लेकर आयोग काफी गंभीर है। विभागीय अधिकारियों से बात की गई है। साथ ही उन्हें अपनी पूरी योजनाओं की लिस्ट के साथ तैयार रहने को कहा गया है।
