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    Home»झारखंड»देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है : प्रतुल शाहदेव
    झारखंड

    देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है : प्रतुल शाहदेव

    shivam kumarBy shivam kumarNovember 6, 2024No Comments3 Mins Read
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    सत्ताधारी गठबंधन के एक वोट के बदले सात झूठ के वादों पर जनता को विश्वास नहीं है
    रांची। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए झामुमो, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और माले के द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक वोट, सात गारंटी पर बड़ा हमला किया। प्रतुल ने कहा कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है ना की सताधारी गठबंधन के एक वोट के बदले सात झूठ के वादों पर। प्रतुल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2019 के मेनिफेस्टो निश्चय पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कुल 114 वायदे जनता से किये थे। परंतु 5 वर्षों में इस सरकार ने एक वादे को पूरा नहीं किया। 5 वर्षों तक ठगी गयी जनता इस बार झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखायेगी। उन्हें इस गठबंधन के झूठे वादों पर कतई विश्वास नहीं।

    प्रतुल ने कहा था कि झारखंड 2019 में सरकार ने अपनी निश्चय पत्र में कहा था कि सरकार गठन के 2 साल के भीतर राज्य के खाली पड़े सभी सरकारी पदों पर नियुक्ति हो जायेगी। स्थिति यह है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,87,000 पद अभी भी खाली हैं। इन्होंने हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी, ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए 10% अतिरिक्त अंक देकर मेरिट सूची बनाने की बात, हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की बात, 5 वर्षों में 25 लाख रोजगार की बात, बेरोजगारों को 5000 और 7000 का प्रति महीना भत्ता देने का वादा किया था। इनके सारे वादे झूठे साबित हुए।

    प्रतुल ने कहा कि 2019 के निश्चय पत्र के स्थानीय लोगों के अधिकार वाले अध्याय में भूमि अधिकार कानून बनाने की बात , रोजगार अधिकार कानून की बात, हर शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात, झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिजनों के लिए पेंशन योजना, आदि बनाने के लिए बड़ी घोषणा की थी। किसी एक को भी धरातल पर नहीं उतारा गया।

    प्रतुल ने कहा निश्चय पत्र के आदिवासी, दलित संरक्षण अध्याय में इन्होंने पेसा कानून को सख्ती से लागू करने का वादा किया था। आज तक नियमावली भी लागू नहीं हो पायी। आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को लागू करने की घोषणा, खनन नहीं पर्यटन की विकास नीति, वन पट्टा देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा, ट्राइबल सब प्लान की राशि को दूसरे योजना में डाइवर्ट नहीं करने का संकल्प लिया था। लेकिन यहां भी इन्होंने प्रदेश के आदिवासी, मूलवासियों के साथ छल किया।

    प्रतुल ने कहा कि इनके झूठे वादों से 2019 में छली गयी जनता 2024 में इन्हें बाहर का रास्ता दिखायेगी। 23 नवंबर को झारखंड के इतिहास के सबसे भ्रष्ट सरकार का सूर्यास्त हो जायेगा। प्रेस वार्ता में सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी उपस्थित थे।

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    shivam kumar

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