नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नई दिल्ली में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ दूसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों के तहत हुई।
वित्त मंत्रालय ने ‘एक्स’ पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में विभिन्न किसान संघों और प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ दूसरे बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। परामर्श बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में कृषि क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषक समुदाय के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों के कल्याण में सुधार के उद्देश्य से नीतिगत बदलावों, बजटीय सहायता और सुधारों पर अपने सुझाव साझा दिए। कृषि अर्थशास्त्री टिकाऊ कृषि पद्धतियों, उत्पादकता वृद्धि और बाजार सुधारों पर भी वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।
बजट पूर्व परामर्श की यह बैठक वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक और समावेशी बजट के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से इनपुट एकत्र करना है। इससे एक दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों के इनपुट और सुझाव एकत्र करने के लिए पहली बजट-पूर्व बैठक की अध्यक्षता की थी।
उल्लेखनीय है कि आगामी वित्त वर्ष 2025-26 का केंदीय बजट एक फरवरी, 2025 को संसद में पेश होने की संभावना है। यह निर्मला सीतारमण का लगातार आठवां बजट और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। बजट से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नीतिगत दिशा मिलेगी।
