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    Home»झारखंड»मंत्री दीपिका पांडे ने जनता दरबार में सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को निराकरण के दिए निर्देश
    झारखंड

    मंत्री दीपिका पांडे ने जनता दरबार में सुनीं समस्याएं, अधिकारियों को निराकरण के दिए निर्देश

    shivam kumarBy shivam kumarJanuary 6, 2025No Comments3 Mins Read
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    रांची। कांग्रेस ने जन समस्याओं के समाधान की सीधी पहल शुरू कर दी है। इस क्रम में सोमवार को कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण का निर्देश दिया। इस दौरान 20 लोगों ने समस्याओं को रखा।

    प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति के मुताबिक, जनता दरबार के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह सरकार आम लोगों के हित की सरकार है। आज के जनता दरबार में मुख्य शिकायत आंचल और प्रखंड ऑफिस का है। आसानी से और समय सीमा में होने वाली शिकायतों को अधिकारियों को अविलंब दूर करना चाहिए। जब कोई बड़ी योजना चलती है तो कुछ शिकायते आती हैं। अबुआ आवास बिल्कुल नयी योजना थी, शायद यही वजह है कि इसके कार्यान्वन में कुछ शिकायतें आती हैं, जिसे दूर किया जा रहा है। अबुआ आवास के मामले में अधिकांश शिकायतकर्ता है ऐसे हैं, जिन्हें पहले किसी अन्य आवास योजना से आवास आवंटित हो गया है लेकिन तीन कमरों का आवास शौचालय एवं किचन के साथ होने के कारण अबुआ आवास लोकप्रिय योजना है। इसलिए लोग चाहते हैं कि उन्हें अबुआ आवास मिले लेकिन पहले से लाभुक व्यक्तियों को यह नहीं मिल पा रहा है।

    मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सर्वे के अनुसार, अभी झारखंड में 24 लाख आवास की आवश्यकता है लेकिन केंद्र सरकार के सर्वे के अनुसार 16 लाख आवास की आवश्यकता है। हमने मांग की है कि झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यक आवासों का आवंटन केंद्र सरकार करे। झारखंड सरकार द्वारा अभी 6.50 लाख आवास का आवंटन किया गया है, जो बनने तथा आवंटन की प्रक्रिया में है।

    मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड की योजना को मॉडल बनाकर तीन कमरों का शौचालय किचन सहित आवास बनाए ताकि महिलाओं और अन्य लोगों को बाद में परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी झारखंड को सिर्फ 125000 आवास का आवंटन हुआ है जबकि आवश्यकता केंद्र के अनुसार 16 लाख आवास की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष सारे तथ्यों को रखा गया है। हमने मांग किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली 120000 की राशि को 2 लाख किया जाए। यदि केंद्र सरकार जनता को छत मुहैया कराना चाहती है तो आवास की राशि तथा आवासों के आवंटन की संख्या बढ़ानी चाहिए।

    मंईयां सम्मान योजना के राशि वितरण पर मंत्री ने कहा कि नए साल के तोहफे के तौर पर महिलाओं को महागठबंधन द्वारा चुनाव पूर्व घोषित 2500 की राशि आज बहनों के खाते में सीधे स्थानांतरित हुई है, जो महिला स्वावलंबन की दिशा में उठा एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से इस राशि से राज्य की महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

    उल्लेखनीय है कि इस कड़ी में सात जनवरी को 11:00 से 12:00 बजे तक कांग्रेस भवन में आयोजित जनता दरबार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी जन समस्याओं को सुनेंगे। स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग की समस्याओं को भी मंत्री के समक्ष आम लोगों के द्वारा रखा जा सकता है।

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