रांची। झारखंड राज्य में गैर असैनिक सेवा (नॉन एससीएस) के छह अधिकारी अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत होंगे। इन अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, कार्मिक विभाग ने इसकी जानकारी यूपीएससी और भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को इमेल के माध्यम से भेज दी है। अब इस संबंध में अधिसूचना की जल्द जारी होने की उम्मीद है।
इन अधिकारियों को मिलेगा आईएएस का दर्जा:
गैर असैनिक सेवा से आईएएस में प्रमोशन पाने वाले इन छह अधिकारियों में महिला अधिकारियों का भी समावेश है। ये अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और ऊर्जा विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं।
कंचन सिंह – सीडीपीओ, महिला, बाल, विकास विभाग
धनजंय कुमार सिंह – श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
सीता पुष्पा – सीडीपीओ, महिला, बाल, विकास विभाग
विजय कुमार सिन्हा – मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग
प्रीति रानी – सीडीपीओ, महिला, बाल, विकास विभाग
लाल राजेश प्रसाद – श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
जारी किए गए आदेश के अनुसार, ये अधिकारी अब आईएएस में प्रमोशन के बाद अपनी नई पोस्टिंग पर कार्यरत होंगे। इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जनवरी माह के अंत तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसके बाद झारखंड सरकार इन अधिकारियों की नयी पोस्टिंग करेगी।
साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया:
इस प्रक्रिया के लिए यूपीएससी द्वारा दिसंबर माह में साक्षात्कार आयोजित किया गया था। इसके बाद 21 योग्य अधिकारियों के नामों को यूपीएससी को भेजा गया था, जिनमें से छह अधिकारियों को आईएएस के लिए चयनित किया गया। इन अधिकारियों के नाम की अनुशंसा यूपीएससी ने झारखंड सरकार को भेजी थी, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री से मंजूरी ली।
इस कदम से झारखंड राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी और अधिकारियों को आईएएस में प्रमोशन के बाद और भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिलेगा।
