दुमका। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन में राष्ट्रध्वज फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परम्परा रही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है, जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है।
उन्होंने कहा कि जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं, तो स्वभाविक रूप से जो नाम हमारे जेहन में सबसे पहले आता है, वह है- संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर।
राज्य में विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी दो तिहाई बहुमत के प्रचंड जन-समर्थन के साथ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग पांच महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड की बहनों-दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मंईयां सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरूआत की थी।
उन्होंने उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा राज्य में लगभग 48 हजार पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7625 आवेदन स्वीकृत किए गए। 438 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत लगभग 4 लाख 84 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 2 लाख 14 हजार प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर प्राप्त हुए।
मनरेगा के तहत 714 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। 2430 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत है।
बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगभग 29 हजार एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है। 32 हजार से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां
• सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8 लाख से अधिक किशोरियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता।
• सखी मंडल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को संगठित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
• फुलो झानो आशीर्वाद योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के अवसर।
• पलाश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान।
• मंईयां सम्मान योजना के तहत लगभग 56 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2500/- रुपये की सम्मान राशि।
• सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता।
• अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को तीन कमरों का पक्का मकान।
• हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ।
• सखी मंडलों के द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु 53-पलाश कृषि उत्पादन सामूहिकीकरण केन्द्र, 23-पलाश संस्करण केन्द्र, 155-पलाश निर्माण केन्द्र, 92-पलाश पैकेजिंग और ब्रांडिंग केन्द्र एवं 46 पलाश मार्ट खोले जा चुके हैं।
• झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति अधिसूचित की गयी है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को “लैण्ड लॉक्ड स्टेट” से “लैण्ड लिंक्ड स्टेट” बनाना है।।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरूद्ध 1,121 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 मीट्रिक टन कच्चे रेशम के उत्पादन की लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हैं।
• शैक्षणिक सत्र 2023-24 से राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं। अगले 03 वर्षों में 4,041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा।
• राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों के 1041 विद्यालयों में प्रायोगिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू की गयी है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुडुख, हो, खड़िया एवं संताली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बांग्ला एवं उड़िया की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण किया गया है।
• आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 650 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।
• वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है। अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा। साथ ही दैनिक उपभोग, अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
• मांनकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर तथा राज्य के पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष रुपये 15,000/- तथा अभियंत्रण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष रुपये 30,000/- की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
• मराड गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सरकारी खर्च पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है। इस योजना से अब तक 73 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
• वर्तमान में इस योजनान्तर्गत प्रति वर्ष 25 छात्र/छात्राओं का चयन किया जाता है जिसे बढ़ाकर 50 किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1 लाख 82 हजार लाभुकों का 403 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ रुपये की राशि लाभुकों के बीच वितरित की जा रही है।
• झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत् किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3000 रुपये प्रति एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
• मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को प्रतिवर्ष, प्रति परिवार 15 लाख रुपये की चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
• राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार को भी हर साल 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिये जाने पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जल्द ही इस योजना का लाभ राज्यकर्मियों को मिलने लगेगा।
• ग्राम, प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला स्तर के अस्पतालों के बेहतर रख-रखाव के लिए 1 अरब 35 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में पथ निर्माण विभाग द्वारा अब तक कुल 2,075 किमी सड़क का चौड़ीकरण / मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण एवं राइडिंग क्वासलिटी में सुधार के लिए काम किए जा रहे हैं।
