रांची। सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इसे सदन के पटल पर रखेंगे। इसमें सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर रहने की उम्मीद है। वैट की दर में बदलाव की उम्मीद नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि सरकार राजस्व में वृद्धि के लिए सेस में बढ़ोतरी कर सकती है। मंईयां सम्मान योजना के लिए सरकार को 17 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करना है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग का बजट आकार ढाई गुना बढ़ाये जाने की उम्मीद है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अधिक जाेर देखने को मिल सकता है। पीपीपी मोड पर पांच नए मेडिकल कॉलज खोले जाने तथा रांची में रिम्स की तर्ज पर एक और मेडिकल कॉलज खोलने का प्रस्ताव बजट में हो सकता है। रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर पांच जिलों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की भी घोषणा बजट में हो सकती है। साथ ही स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता पर अधिक जोर बजट में होगा।
धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा तथा पूर्वी सिंहभूम में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलज खोलने की व्यवस्था हो सकती है। धनबाद, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग तथा गोड्डा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का प्रस्ताव बजट में हो सकता है।
स्वास्थ्य विभाग के बजट में राज्य कर्मियों, पेंशनरों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों तथा अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान हो सकता है। विधायक फंड में राज्य सरकार की ओर से बढ़ोत्तरी की उम्मीद नहीं है। फिलहाल विधायकों को 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। बजट में संसाधन बढ़ाने पर जोर और भू-राजस्व का लक्ष्य बढाने के भी प्रयास होने की उम्मीद है। वैट की दर में बदलाव की संभावना नहीं है। सरकार शेष बढ़ा सकती है।
राज्यपाल से मिले वित्त मंत्री
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज भवन में भेंट की। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की प्रति समर्पित की। उक्त अवसर पर राज्य के वित्त सचिव प्रशांत कुमार भी उपस्थित थे।
