नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ईआरओ, डीईओ या सीईओ के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए 30 अप्रैल तक सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से सुझावों को आमंत्रित किया है। आयोग ने एक बयान में इसकी जानकारी दी।
आयोग की ओर से आज राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत पत्र जारी किए गए हैं। आयोग ने इनमें पार्टी के अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत का भी सुझाव दिया है।
पिछले सप्ताह सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सीईओ, डीओओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत करने का निर्देश दिया था। साथ ही इस तरह की बैठकों में प्राप्त सुझावों को हल करने के लिए 31 मार्च तक आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट देने को भी कहा था।
राजनीतिक दल संविधान और वैधानिक ढांचे के अनुसार आयोग की ओर से माने गए 28 हितधारकों में से एक प्रमुख हितधारक हैं। कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समय-समय पर चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेंद्रीकृत, मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया है।
