महाधिवक्ता अजीत कुमार बने स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष

सीएम रघुवर दास ने महाधिवक्ता को बधाई दी
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड बार काउंसिल का अध्यक्ष बनने पर महाधिवक्ता अजीत कुमार को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने दो अन्य निर्वाचित अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल और प्रशांत कुमार को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जतायी है कि नये अध्यक्ष के नेतृत्व में बार काउंसिल अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करेगी। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बार काउंसिल जो भी सुझाव सरकार के समक्ष लायेगा राज्य सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।
रांची। झारखंड बार काउंसिल के चुनाव में महाधिवक्ता अजीत कुमार अध्यक्ष पद पर चुने गये हैं। जबकि राजेश कुमार शुक्ल लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष बने हैं। काउंसिल आॅफ इंडिया बीसीआई के सदस्य के रूप में प्रशांत कुमार को चुना गया है। बता दें कि उपाध्यक्ष पद पर तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वहीं बीसीआई के लिए स्टेट का प्रतिनिधित्व प्रशांत सिंह करेंगे। वोट टाई होने के बाद लॉटरी कराया गया, जिसमें प्रशांत सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया। स्टेट बार कौंसिल कार्यालय में हुए इस चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी देखी गई। 25 सदस्यीय इस स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों का निर्वाचन पिछले दिनों हुआ था। इसके बाद रविवार को पदाधिकारियों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों ने किया।
रविवार को हुए चुनाव में महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अध्यक्ष पद पर राजीव रंजन को चार मतों से हराया। राजीव रंजन को 11 मत मिले जबकि अजीत कुमार को 15 मत मिले। वहीं, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में राजेश कुमार शुक्ल को 14 मत मिले। अध्यक्ष बनने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजीत कुमार ने सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता एड्वोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की होगी। उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए राज्य सरकार और सीएम के सहयोग से वह ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं को लाने की कोशिश करेंगे। वहीं, बार काउंसिल अध्यक्ष और महाधिवक्ता दोनों पदों को एकसाथ संभालने के सवाल पर अजीत कुमार ने कहा कि इस संबंध में वह सभी सदस्यों के सहयोग से कोई फैसला लेंगे।
इधर, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि वह लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष पद पर चुने गए हैं ऐसे में वह अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार के जरिये वकीलों के मांगों को पूरा करने पर भी उनका पूरा जोर रहेगा।