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    Home»Jharkhand Top News»नगर विकास विभाग ने शहर की विकास योजनाओं को कब्रगाह में बदला: सरयू राय
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    नगर विकास विभाग ने शहर की विकास योजनाओं को कब्रगाह में बदला: सरयू राय

    shivam kumarBy shivam kumarNovember 19, 2025No Comments2 Mins Read
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    पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने नगर विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग शहर की विकास योजनाओं को “कब्रगाह” में बदल रहा है।

    बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च से बनीं महत्वपूर्ण परियोजनाएं विभागीय उदासीनता और फैसलों में देरी के कारण या तो जर्जर हो रही हैं या शुरू ही नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि आठ महीनों से कई परियोजनाएं सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति के इंतजार में फाइलों में धूल खा रही हैं, जबकि इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है।

    विधायक राय ने विशेष तौर पर कदमा स्थित कंवेंशन सेंटर का मामला उठाया। 2017-18 में बनी योजना के तहत तैयार यह भवन चार साल पहले पूर्ण हो चुका, लेकिन पिछली सरकार के दौरान मनमाने डिज़ाइन परिवर्तन से इसकी संरचना प्रभावित हुई। उन्होंने साकची की डीएम लाइब्रेरी का मुद्दा भी गंभीर बताया।

    पीने के पानी के महंगे कनेक्शन शुल्क को लेकर भी राय ने विभाग को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि टीएसयूआईएसएल के माध्यम से जल कनेक्शन लेने पर 1000 वर्गफीट तक 7000 रुपये, 2000 वर्गफीट तक 14,000 रुपये और 3000 वर्गफीट तक 21,000 रुपये तक शुल्क देना पड़ता है। उनकी पहल पर विधानसभा समिति के समक्ष विभाग ने शुल्क घटाकर 5000 और अधिकतम 7000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को मुफ्त कनेक्शन देने का प्रावधान भी तय हुआ। समिति ने इसे मानसून सत्र में सदन में रख दिया, परंतु विभाग ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की, जिससे उपभोक्ता अतिरिक्त भुगतान करने को मजबूर हैं।

    इसके अतिरिक्त मानगो देशबंधु लाइन क्षेत्र में जलजमाव की लगातार समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम ने विस्तृत योजना तैयार की थी, लेकिन यह भी आठ महीनों से नगर विकास विभाग में अनुमति के इंतजार में अटकी है, जबकि निधि पहले ही उपलब्ध है।

    राय ने कहा कि विभाग अरबों-खरबों की योजनाओं पर फोकस कर अपनी उपलब्धियाँ प्रदर्शित करना चाहता है, पर जनता की मूलभूत जरूरतें—साफ पानी, गली-नाली सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, मोहल्लों की आधारभूत सुविधाएं उपेक्षित पड़ी हैं।

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