-पर्यटक वाहन संचालकों का कारोबार चलाना आम जनता की जिम्मेदारी नहीं, शुल्क व्यवस्था से जनता और वन विभाग के बीच बढ़ेगी दूरी; राकेश सहाय ने उठाए सवाल
बरवाडीह:- पलामू किला जाने वाले रास्ते में वन विभाग की ओर से लगाए गए नाका और पर्यटकों से वसूले जा रहे भारी शुल्क को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। अब अवकाश प्राप्त बीडीओ राकेश सहाय ने वन विभाग की इस व्यवस्था पर कड़ा एतराज जताते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि पर्यटक गाड़ी संचालकों का धंधा चलाने की जिम्मेदारी आम जनता की नहीं है। पलामू किला हमारे पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है। अपनी ही विरासत को देखने के लिए लोगों को इतनी भारी रकम चुकाने के लिए मजबूर करना कहां तक उचित है?राकेश सहाय ने कहा कि इससे पहले वन विभाग में कई डिप्टी डायरेक्टर, डीएफओ, आरसीसीएफ और सीसीएफ जैसे बड़े अधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पलामू किला जाने के लिए इतनी भारी राशि निर्धारित नहीं की थी। आखिर अब ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि किला देखने जाने वाले आम लोगों पर आर्थिक बोझ डाल दिया गया? वन विभाग को यह समझना चाहिए कि ऐतिहासिक धरोहर जनता की विरासत होती है, न कि किसी खास वर्ग के कारोबार का माध्यम।उन्होंने बेतला से नेतरहाट जाने वाले रास्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि पूरा रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है। इसी मार्ग में मिरचैया फॉल और लोध जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल भी आते हैं, लेकिन वहां पर्यटकों से इस तरह का भारी शुल्क नहीं लिया जाता। फिर पलामू किला जाने के रास्ते में ही इतनी बड़ी रकम क्यों वसूली जा रही है? देश के कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों और धरोहरों में प्रवेश निशुल्क है या नाममात्र का शुल्क लिया जाता है। ऐसे में पलामू किला के लिए इतनी भारी राशि निर्धारित करने का औचित्य समझ से परे है।उन्होंने कहा कि वन विभाग के इस फैसले से आम जनता और विभाग के बीच दूरी और खटास बढ़ेगी। जनता को अपनी ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे लोग वहां जाने से पहले कई बार सोचने को मजबूर होंगे। वन विभाग को पर्यटन और वन संरक्षण के साथ आम जनता के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। पलामू किला तक पहुंच को महंगा बनाने के बजाय आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।
सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक मुद्दों पर होंगे सक्रिय
अवकाश प्राप्त बीडीओ राकेश सहाय ने कहा कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अब वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आम जनता से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाना और क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के साथ लोगों के हितों की आवाज बुलंद करना उनकी प्राथमिकता होगी। पलामू किला शुल्क विवाद को लेकर उन्होंने वन विभाग से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार कर आम जनता को राहत देने की मांग की है।
