रांची: झारखंड के सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग युवती के साथ कथित यौन उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों को लेकर मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की भी नजर है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रविवार को कहा कि आयोग को घटना की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिली है। यदि जांच में किसी जनजातीय व्यक्ति, विशेषकर युवती के साथ उत्पीड़न की पुष्टि होती है, तो आयोग मामले का संज्ञान लेकर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करेगा, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।
आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग इस घटना से अवगत है और प्राप्त जानकारी पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
शिक्षा दिलाने के नाम पर रांची लाने का आरोप
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सिमडेगा जिले की रहने वाली 14 वर्षीय आदिवासी युवती ने आरोप लगाया है कि उसे मई 2026 में पढ़ाई और स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा देकर रांची लाया गया था। आरोप है कि उसे कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के सरकारी आवास पर रखा गया, जहां उससे घरेलू काम कराया जाता था।
युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 5 अगस्त को विधायक के आवास पर उसके साथ जबरदस्ती और यौन उत्पीड़न किया गया। उसने मारपीट और धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। शिकायत में विधायक के परिवार के कुछ सदस्यों पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं।
POCSO एक्ट के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी
मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है तथा उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी जांच का हिस्सा है।
विधायक ने आरोपों को बताया निराधार
वहीं, कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। उन्होंने इसे राजनीतिक विरोधियों की साजिश करार देते हुए कहा है कि जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।
मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज
घटना सामने आने के बाद झारखंड में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। भाजपा नेताओं ने विधायक की गिरफ्तारी और पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं, कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने निष्पक्ष जांच की बात कही है।
फिलहाल मामले की पुलिस जांच जारी है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संभावित कार्रवाई पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। इस पूरे मामले में जांच के निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।
