रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के मानगो निवासी रोहित सिंह की निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने प्रशासन की ओर से जारी हिरासत और उसकी अवधि बढ़ाने के आदेशों को वैध ठहराते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर जताई गई आशंका के आधार पर सक्षम प्राधिकारियों ने निर्णय लिया था।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने रोहित सिंह की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत का निर्णय 4 नवंबर 2026 को आया था।
हिरासत के आदेश को दी थी चुनौती
पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र निवासी 36 वर्षीय रोहित सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला प्रशासन की ओर से जारी निवारक हिरासत के आदेश और उसकी अवधि बढ़ाने संबंधी फैसलों को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने तत्काल रिहाई का निर्देश देने का भी आग्रह किया था।
जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने 5 मई 2026 को झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 12(1) और 12(2) के तहत उनके खिलाफ तीन महीने की निवारक हिरासत का आदेश जारी किया था। बाद में 20 जुलाई को हिरासत की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी गई थी।
पुलिस ने बताया था सार्वजनिक शांति के लिए खतरा
मामले में पुलिस अधिकारियों ने रोहित सिंह की कथित आपराधिक गतिविधियों का हवाला देते हुए निवारक हिरासत की अनुशंसा की थी। 8 अप्रैल 2026 को डीएसपी ने एसएसपी को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बाद एसएसपी की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने हिरासत का आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट के फैसले में रोहित सिंह के खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, रंगदारी और आर्म्स एक्ट तथा एनडीपीएस एक्ट से जुड़े आरोपों का संदर्भ शामिल है। पुलिस और प्रशासन का पक्ष था कि उनकी गतिविधियों से सार्वजनिक शांति और लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।
जमानत मिलने के बावजूद हिरासत पर कोर्ट की टिप्पणी
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि आपराधिक मामलों में जमानत मिलने के बाद केवल मामलों के लंबित रहने के आधार पर निवारक हिरासत में रखना उचित नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने माना कि जमानत मिलना अपने आप में निवारक हिरासत को अवैध नहीं बनाता। यदि सक्षम प्राधिकारी के पास लोक व्यवस्था को लेकर प्रासंगिक सामग्री है और उसके आधार पर संतुष्टि दर्ज की गई है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अदालत ने हिरासत के आदेश और उसकी अवधि बढ़ाने से संबंधित सरकारी फैसलों में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं पाया। इसके साथ ही रोहित सिंह की याचिका खारिज कर दी।
4 नवंबर तक थी हिरासत की अवधि
राज्य सरकार ने 23 जून को शुरुआती हिरासत आदेश की पुष्टि की थी। इसके बाद 24 जुलाई को अवधि विस्तार की भी पुष्टि की गई। विस्तारित आदेश के तहत रोहित सिंह की हिरासत 5 अगस्त से 4 नवंबर 2026 तक निर्धारित थी। हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को ही अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

