रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला शामिल है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों की महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से राज्य के करीब 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
पांच महीने का एरियर भी मिलेगा
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर के अनुसार बकाया राशि यानी एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।
सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई नियुक्ति पर रोक
कैबिनेट ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्ति नहीं करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन कार्यालयों में कंप्यूटर से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी अब कनीय सहायकों और सेक्शन ऑफिसरों को सौंपी जाएगी।
विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37.36 करोड़
पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह कॉलेज नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अधीन बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की परेशानी कम होगी।
चार जिलों में सड़क परियोजनाओं के लिए 207 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
जामताड़ा: करमाटांड़ बाजार बाईपास निर्माण के लिए 85.73 करोड़ रुपये।
सरायकेला-खरसावां: सड़क पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये।
पाकुड़: सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44.52 करोड़ रुपये।
रांची: दो सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये।
इन परियोजनाओं पर कुल लगभग 207.8 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सिंचाई परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
किसानों और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने उसरी वीयर परियोजना के उन्नयन और जीर्णोद्धार के लिए 30.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वहीं, कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बालूडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरिकाओं और संबंधित संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51.96 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
बिजली गिरने से प्रभावित परिवारों को 10 करोड़ की सहायता
राज्य में वज्रपात यानी बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना के तहत साहिबगंज जिले में निरीक्षण गृह (ऑब्जर्वेशन होम) के निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
निबंधन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए झारखंड संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े सेवा नियमों, न्यायिक व्यवस्था, वन प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
वर्ष 2027 की सरकारी छुट्टियों को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाशों की सूची को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत 23 राजपत्रित अवकाश निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा कार्यकारी आदेश के तहत अन्य छुट्टियां भी निर्धारित की गई हैं।
इस तरह हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
