रांची। झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छह महीने तक आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए गृह विभाग को भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी 18 नवंबर की रात आठ बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण राज्य में आपातकालीन एंबुलेंस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे दुर्घटना में घायल लोगों और गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है।
छह महीने तक लागू करने की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह लागू होने तक 108 एंबुलेंस सेवा को सुचारू रखने के लिए छह महीने तक ESMA लगाया जाए। इसके लागू होने के बाद संबंधित कर्मचारियों की हड़ताल पर कानूनी रोक लगाई जा सकेगी।
सरकार का मानना है कि एंबुलेंस सेवा बाधित रहने से गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा को हर हाल में चालू रखना जरूरी है।
20 कर्मचारियों की पहचान, कार्रवाई की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर 20 कर्मचारियों को चिह्नित किया है। इन कर्मचारियों पर जानबूझकर एंबुलेंस सेवा बाधित करने में भूमिका निभाने का आरोप है। विभाग संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
क्या है ESMA?
ESMA यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। इस कानून के तहत सरकार जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है।
यदि किसी आवश्यक सेवा पर ESMA लागू किया जाता है, तो संबंधित कर्मचारियों के लिए हड़ताल जारी रखना गैरकानूनी हो सकता है। सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, हड़ताल जारी रखने या इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ जुर्माना और कारावास जैसी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
हालांकि, झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों पर ESMA लागू करने का प्रस्ताव अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है।
वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं कर्मचारी
108 एंबुलेंस कर्मचारी संघ के अनुसार, कर्मचारियों का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का वेतन बकाया है। इसके अलावा फरवरी 2025 से कथित मनमानी वेतन कटौती की जांच और बकाया राशि वापस करने की मांग भी की जा रही है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, EPF, ESIC, बीमा और वार्षिक बोनस शामिल हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी का कहना है कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

