लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रस्तावों की जानकारी मंत्री श्री कांत शर्मा ने दी। इस बैठक में सबसे अहम विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
2016 से सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ : श्री कांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें कार्यरत शिक्षकों को सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिए सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए 921 करोड़ रुपये का बजट सरकार देगी। सीएम योगी ने कहा कि यदि प्रस्ताव आता है तो प्रदेश सरकार इंजीनियरिंग, कृषि और पशु विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान का लाभ देगी।
आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल आज से शुरू : उन्होंने बताया कि वाराणसी में गंगा नदी के तट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग बनाने व उस इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए सेवायत वाले 24 मकान सरकार सहमति से लेगी। शर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल आज से शुरू करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इंश्योरेंस की जगह ट्रस्ट मॉडल की मंजूरी, हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र की तैनाती करने और उन्हें 5000 मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। आयुष्मान मित्र को 50 रुपये प्रति मरीज के इलाज पर मिलेगा।
नोएडा व बस्ती में बिजली उपकेंद्र स्थापित करने की मंजूरी : कैबिनेट में ग्रेटर नोएडा व बस्ती में 400-400 केवी के बिजली उपकेंद्र स्थापित करने की भी मंजूरी मिली। इस उपकेंद्र के स्थापित होने पर बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। वहीं कैबिनेट ने इलाहाबाद के जिला न्यायालय के 24 कक्ष में विशिष्टयों के प्रयोग को भी मंजूरी दी है। मेरठ कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में भी विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी दी। वहीं, बिजनौर और महोबा के एक-एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को ग्रांट पर लेने का फैसला लिया गया।
