रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गुरुवार को रांची के खेलगांव में दो दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के 28 लाख किसानों ने पिछले चार वर्ष में वह कर दिखाया, जो अकल्पनीय है। झारखंड के किसानों ने चार वर्ष में कृषि विकास दर को माइनस 4.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 14.5 प्रतिशत कर दिखाया। कृषि विकास दर में और वृद्धि करनी है। किसानों को उन्नतशील और उनके उत्पादन अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयार करने के उद्देश्य से ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के 28 लाख किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि एक साल में कर्ज चुकाने पर किसानों के ब्याज की भरपाई सरकार करेगी। किसानों को बीमा का एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। अप्रैल-मई 2019 तक राज्य में किसानों के लिए अलग फीडर होगा, जहां से छह घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति कृषि कार्य के लिए होगी। सरकार की मंशा किसानों, उद्योगों और आम जनता के लिए अलग-अलग फीडर लगाने की है, जिस पर कार्य हो रहा है। 2018 दिसंबर तक सुदूरवर्ती गांव तक बिजली पहुंचा दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को बिचौलियों से मुक्ति प्रदान करने, बाजार में चीजों के पल-पल के भाव से अवगत कराने और समय के अनुरूप अपने खेत की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के 28 लाख किसानों को सरकार नि:शुल्क मोबाइल फोन प्रदान करेगी। जनवरी 2019 से इसकी शुरुआत की जायेगी और 2021 तक सभी किसानों को मोबाइल दिया जायेगा।
सीएम ने कहा कि किसान सिर्फ सब्जी उत्पादन में ही केंद्रित न रहें। कृषि कार्य के साथ बागवानी, पशुपालन और सोलर फार्मिंग में भी ध्यान दें। सरकार इन कार्यों में सहयोग प्रदान करेगी। सोलर फार्मिंग करने वाले किसानों की बिजली को तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीद लिया जायेगा। अगर किसान खेती के साथ अन्य को भी साथ लेकर कार्य करते हैं, तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी नहीं, चार गुनी हो सकती है।
निवेशक सरकार का निमंत्रण स्वीकार करें
रघुवर दास ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य में 50 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का शिलान्यास हुआ। इस कार्य के लिए सभी निवेशकों को धन्यवाद। आपके निवेश से किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम और नौजवानों को काम मिलेगा। अन्य निवेशकों का भी झारखंड में अभिनंदन है। आप आयें और निवेश करें। यहां की नीति अच्छी है और कार्यों में पारदर्शिता भी है, जो आपको हर कार्य में सहयोग प्रदान करेगी।
पहली बार झारखंड को मिला गांव और किसानों के प्रति समर्पित सीएम : राधामोहन
रांची। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि झारखंड को पहली बार गांव और किसानों के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री मिला है। झारखंड मछली उत्पादन में दक्षिण के राज्यों को पीछे छोड़कर आज अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार गठन के बाद किसानों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य आपदा कोष को 33 करोड़ से बढ़ा कर 61 करोड़ कर दिया गया।
21 करोड़ की राशि का वितरण इस मद में राज्य सरकार कर चुकी है। आज धान की लागत कम और फायदा ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने 2013-14 में लागू 961 रुपये को बढ़ा कर 2018-19 में 1750 रुपये कर दिया। जैविक खेती के लिए झारखंड में 250 क्लस्टर का निर्माण हुआ है। कृषि यांत्रिकीकरण के लिए राज्य को 2014 से पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन चार साल में 12 करोड़ 37 लाख की राशि दी गयी। लाह उत्पादन के लिए चार वर्ष पहले तक 600 करोड़ का आवंटन होता था। अभी सरकार ने 1,128 करोड़ की राशि आवंटित की है।
