रांची। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण विभाग की अनुदान मांग पारित हुई। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री लुइस मरांडी ने घोषणा की कि जून तक हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास का काम कर रही है। शिक्षा विभाग में भी पिछले चार वर्षों में अनेक काम हुए हैं और इसी का नतीजा है कि राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नेतरहाट की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में स्कूल की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब सामान्य श्रेणी के बच्चों को भी साइकिल देने जा रही है।
राज्य के 11 जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि तीन फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला विश्वविद्यालय का आनलाइन शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा में सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 28 से 48 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। 29 हजार से ज्यादा विद्यालयों में बेंच-डेस्क की व्यवस्था की गयी है। अब तक 21 हजार 746 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो गया है और बहुत जल्द अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन हो जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के एकलव्य विद्यालयों को सीबीएसई से मान्यता दिलायी गयी है। राज्य के 28 विद्यालयों का मॉडल विद्यालय के रूप में चयन किया गया है। 40 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये दिये जायेंगे।
सरकार गुमराह नहीं कर रही, न ही ठग रही: मंत्री
रांची। विधायक विधानसभा सत्र में जब अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात रखते हैं, तो कभी-कभी यह भूल जाते हैं कि वह सत्ता पक्ष के हैं या नहीं। यही हुआ गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र में। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान गुरुवार को कहा कि उनके सवाल का जवाब देने में सरकार गुमराह कर रही है। उन्होंने पूछा था कि मटकुरिया-बैंक मोड़-पूजा सिनेमा तक बननेवाले फ्लाई ओवर का क्या हुआ, तो सरकार इसके बदले में आरा मोड़ और जोड़ा फाटक से बेकार बांध तक बनने वाली सड़क का नक्शा दिखा रही है और उन्हीं दोनों सड़कों की स्टेटस बता रही है। राज सिन्हा ने झल्लाते हुए कहा कि सरकार जिस सड़क की बात कर रही है, उससे बैंक मोड़ के पास लगने वाले जाम का कोई वास्ता नहीं है। मंत्री से पूछा कि क्या इन दोनों सड़क का डीपीआर बनाने, नक्शा पास करने से पहले धनबाद के किसी जनप्रतिनिधि से राय ली गयी थी। साथ ही कहा कि एसी रूम में बैठकर अधिकारी नक्शा बना देते हैं, जिससे विभाग गुमराह होता है और इसका असर पब्लिक पर पड़ता है।
राज सिन्हा के बागी तेवर देखने के बाद नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन का भी साथ उन्हें मिला। उन्होंने सदन में कहा कि वाकई धनबाद में जाम की समस्या काफी गंभीर है। यह सरकार कठोर निर्णय लेनेवाली और पूर्ण बहुमत की सरकार है। विधायक राज सिन्हा की मांग जायज है। इससे पहले मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने फ्लाई ओवर को लेकर बताया था कि जिस फ्लाई ओवर की बात विधायक कर रहे हैं, उसका भी सर्वे हुआ है। सर्वे में पाया गया कि अगर बैंक मोड़-पूजा सिनेमा तक फ्लाई ओवर बनता है, तो काफी बिल्डिंग्स तोड़नी होंगी। इसलिए बाइपास निकाला जा रहा है, ताकि बैंक मोड़ के पास ट्रैफिक का बोझ कम हो।
इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि क्या कांटाटोली फ्लाई ओवर के लिए मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं। मामले पर विधायक राज सिन्हा को सत्ता पक्ष की तरफ से निर्भय शाहाबादी और विपक्ष की तरफ से अरूप चटर्जी का साथ मिला। विधायक राज सिन्हा की तरफ से गुमराह करनेवाली बात को लेकर मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा थोड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि सरकार गुमराह नहीं करती है। ना ही ठग रही है। टीम ने धनबाद जाकर सर्वे किया है। कमरे में बैठकर नक्शा पास नहीं किया गया है। ऐसा कह देना कि सरकार गुमराह कर रही है, गलत है। मंत्री ने यह भी कहा कि ध्यानाकर्षण में इस बात को लाया गया है। सरकार इस पर जरूर विचार करेगी।
